महाविद्यालय भवनों के लिए भूमि आरक्षित करने गाइड लाइन आएगी: जीतू पटवारी

भोपाल
मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने आज विधानसभा में कहा कि महाविद्यालय भवनों के लिये भूमि आरक्षित करने के लिये जल्द ही गाइड लाइन जारी की जाएंगी। पटवारी ने अपने विभाग से संबंधित वर्ष 2019 20 के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दो माह में सहायक प्राध्यापकों के पद भरे जायेंगे और लोक सेवा आयोग (पीएससी) से चयनित 214 पद पर क्रीड़ा अधिकारी और ग्रंथपाल की नियुक्ति की जायेगी। अतिथि विद्वान, जिन्होंने 10 से 15 वर्ष की सेवा की है, उनका विशेष ध्यान रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के अन्य पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों और 10 प्रतिशत गरीब सवर्ण विद्यार्थियों को 1500 रूपये की पाठयपुस्तकें तथा 500 रूपये की स्टेशनरी नि:शुल्क प्रदाय की जायेगी। अभी तक यह व्यवस्था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिये थी।

पटवारी ने कहा कि इस शैक्षणिक सत्र से महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया को एमपी आॅनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूर्णत: आॅनलाइन किया गया है। इसमें छात्राओं के लिये पोर्टल शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। इस निर्णय से लगभग 4 लाख छात्राएँ लाभान्वित हुई हैं। भविष्य में छात्रों के लिये भी यह व्यवस्था नि:शुल्क की जायेगी। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिये 2 हजार स्मार्ट क्लासेस, 200 लैंग्वेज लैब तथा 200 ई-लायब्रेरी निर्मित किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि भोपाल में जैसे एक्सीलेंस कॉलेज इंदौर, जबलपुर, सागर, छिन्दवाड़ा, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर और होशंगाबाद में उत्कृष्टता संस्थान स्थापित किये जायेंगे। राजगढ़ में भवन निर्माण के लिये 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। एमजीएम कॉलेज भिण्ड के लिये 8 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। मंत्री के जवाब के बाद सदन ने उच्च शिक्षा विभाग के लिये 2342 करोड़ 76 लाख 78 हजार रूपयों की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया।