सीएम योगी का आदेश- गाइडलाइंस का हो पालन, कल से खुलेंगे मंदिर-मस्जिद

 
लखनऊ 
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सभी जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम), पुलिस अधीक्षक (एसपी) और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की. मुख्यमंत्री ने 8 जून से शुरू होने जा रही गतिविधियों के लिए सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए.

सीएम योगी ने कहा कि धार्मिक और पूजा स्थलों, कार्यालयों, मॉल, होटल और रेस्टोरेंट के संचालन को लेकर सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस का जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारी अध्ययन कर अनुपालन सुनिश्चित कराएं. उन्होंने कहा कि इसके लिए धर्मगुरुओं, होटल एसोसिएशंस के पदाधिकारियों से बात की जाए.
 
मुख्यमंत्री ने न्यायालयों की सुरक्षा, सैनिटाइजेशन और आने वालों की स्क्रीनिंग का इंतजाम करने के भी निर्देश दिए और साथ ही यह भी कहा कि निगरानी समितियों को भी सक्रिय रखा जाए. जिलाधिकारी और नोडल अधिकारी निरंतर समीक्षा करें. मुख्यमंत्री ने जिलों में रोजगार सृजन के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रत्येक जिले में प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख रोजगार सृजन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. ..

सीएम योगी ने कहा कि रोजगार का सृजन प्रधानमंत्री के विशेष आर्थिक पैकेज के प्रावधानों के तहत किया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य में भरण-पोषण भत्ते का लाभ प्रभावित लोगों को व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन में सामने आई चुनौतियों का तत्परता और प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक समाधान किया.
 

गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण उद्योग व्यापार बंद होने से बड़ी तादाद में प्रवासी यूपी लौटे हैं. सरकार के दावों के मुताबिक इनकी तादाद 27 लाख से अधिक है. मुश्किल घड़ी में अपने गृह राज्य लौटे इन प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना भी बड़ी चुनौती मानी जा रही है. दूसरी तरफ, दो महीने से भी अधिक चले लॉकडाउन के बाद अब देश में अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है.

कोरोना वायरस से संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के बीच कंटेनमेंट एरिया छोड़कर उद्योग-व्यापार के साथ ही परिवहन सेवाओं की शुरुआत हो चुकी है. 8 जून से धार्मिक स्थलों के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल भी शुरू हो रहे हैं. ऐसे में व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों के संचालन के साथ कोरोना पर नियंत्रण पाना सरकारों के लिए भी आसान नहीं.