वचन पत्र के जरिए रिपोर्ट कार्ड बताएगी सरकार, विपक्ष पर पलटवार का बनेगा आधार

भोपाल
कमलनाथ सरकार एक साल में किए कामों का हिसाब-किताब रिपोर्ट  कार्ड के जरिए जनता के सामने रख सकती है। इसमें वचन पत्र के क्रियान्वयन को मुख्य आधार बनाया जाएगा। मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती इसकी तैयारियों में जुटे हैं। उन्होंने अभी तक 40 से ज्यादा विभाग के साथ बैठक करके वचन पत्र को लेकर फ ीडबैक जुटा लिया है। सभी विभागों को पांच दिसंबर तक मुख्यमंत्री पोर्टल पर क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति दर्ज करने के लिए कहा है।

माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर सत्तापक्ष विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा द्वारा सरकार को घेरने की कोशिशों का करारा जवाब देगा। बताया जा रहा है कि 17 दिसंबर को सरकार के एक साल पूरे होने पर बड़ा कार्यक्रम भी किया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार का पूरा फ ोकस इस बात पर है कि गैर आर्थिक वचनों को तेजी के साथ पूरा किया जाए। इसमें भी उन वादों को सबसे पहले लिया जा रहा है जो सिर्फ तकनीकी वजहों से अटके हुए थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर मुख्य सचिव सुधिरंजन मोहंती खुद एक-एक विभाग को बुलाकर वचन पत्र के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे हैं। शुक्रवार तक 40 से ज्यादा विभागों से फ ीडबैक लिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वचन पत्र के करीब तीन सौ ऐसे बिन्दु हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए बजट की जरूरत नहीं है।

ऐसे मुद्दों का ज्यादातर विभागों ने या तो क्रियान्वयन कर दिया है या फि र प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। ऐसे सभी कामों को पांच दिसंबर तक पूरा करने के लिए कहा गया है। निगरानी भी मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव कार्यालय के स्तर पर हो रही है। माना जा रहा है कि 17 दिसंबर से होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा, सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी।

इसके जवाब का आधार वचन पत्र से जुड़ा रिपोर्ट  कार्ड बनेगा क्योंकि कांग्रेस शिवराज सरकार पर कोरी घोषणा वाली सरकार होने का आरोप लगाती रही है। यह भी संभावना जताई जा रही है कि कमलनाथ सरकार के 17 दिसंबर को एक साल पूरा होने पर बड़ा कार्यक्रम करके उपलब्धियां रिपोर्ट कार्ड के जरिए बताई जा सकती है।

सामान्य प्रशासन विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत और कमजोर आर्थिक वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को 10 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था लागू कर चुका है। इसी तरह आनंद विभाग को समाप्त करके अध्यात्म विभाग का गठन कर दिया है। संविदाकर्मियों को

समकक्ष पद के न्यूनतम वेतनमान का 90 प्रतिशत देने के आदेश जारी हो चुके हैं तो सभी कॉलेजों में महिलाओं के लिए निशुल्क ड्राइविंग लायसेंस शिविर का आयोजन हो चुका है। राजस्व की लोक अदालत लगाने की बात हो या फिर युवा स्वाभिमान योजना लागू करना, किसानों को आधी दर और गरीबों को 100 रुपए यूनिट की दर पर बिजली देने के निर्णय अमल में आ चुके हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सभी पदों पर नियुक्ति के लिए रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन या फि र स्थानीय स्तर पर 70 फ ीसदी लोगों को रोजगार दिलाने के प्रावधान लागू किए जा चुके हैं।

एक लाख पदों पर भर्ती के लिए प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड की विभागों के साथ बैठक हो चुकी हैं तो सिंहस्थ, पौधारोपण सहित अन्य घोटालों की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपने की तैयारी है। आदिवासियों को कर्जमुक्त बनाने के लिए साहूकारी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है तो अध्यात्म विभाग राम वन पथ गमन की कार्ययोजना पर काम शुरू कर चुका है। कर्मचारी आयोग के गठन को कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। सामूहिक विवाह योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार करने के साथ सामजिक सुरक्षा पेंशन 600 रुपए महीना मिलने लगी है।