बैठक में विस चुनाव के खर्च का हिसाब नही दे पाए कलेक्टर, आयोग ने जमकर लगाई फटकार

भोपाल
चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले सप्ताह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की दिल्ली में बैठक हुई थी और शुक्रवार को भोपाल में कलेक्टरों और अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बीएल कातांराव  ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए खर्च और भुगतान का ब्यौरा मांगा, जिसमें करीब आधा दर्जन जिलों के कलेक्टर ब्यौरा नही दे पाए।जिसके बाद आयोग ने कलेक्टरों को जमकर खिंचाई की। साथ ही लोकसभा चुनाव में ऐसी गलती ना दोहराने की हिदायत दी। 

दरअसल, शुक्रवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी कलेक्टरों के साथ बैठक की और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में खर्च का हिसाब मांगा। जिसमें दतिया, छतरपुर, बालाघाट सहित अन्य जिले के कलेक्टर ठीक से जानकारी ही नहीं दे पाए।वही ग्वालियर, जबलपुर, अशोकनगर और रायसेन जिले के कलेक्टरों द्वारा स्वीप गतिविधियों में राशि खर्च ही नहीं की। इस पर कांताराव ने कलेक्टरों पर नाराजगी जताई गई। सिवनी के पूर्व कलेक्टर गोपाल चंद्र डांड (मौजूदा खरगोन कलेक्टर) को भी खर्च नहीं करने पर फटकार लगाई गई। की गई। वहीं, मंडला और डिंडौरी में खर्च के बिल नहीं लगाए जाने पर भी आयोग नाराज दिखे और कहा कि काम करने वाले पैसा नहीं ले रहे हैं, ऐसा कौन सा रामराज्य आ गया है।लोकसभा चुनाव में ऐसी गलती ना दोहराए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने कलेक्टरों से कहा कि लोकसभा निर्वाचन, 2019 में किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में जुड़ने से नही छूटे ऐसे प्रयास किये जायें। लोकसभा निर्वाचन की तैयारी पूरी योजना बनाकर करें। कानून-व्यवस्था, केन्द्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती, ई.व्ही.एम./व्ही.व्ही.पैट, निर्वाचक नामावली, मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम पर योजनाबद्ध तरीकें से कार्य करें। संपत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराया जाना अभी से सुनिश्चित करें। लोकसभा निर्वाचन 2019 में अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें इसके लिये सघन प्रयास करें।

बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी  राव ने निर्वाचक नामावली, फोटो परिचय पत्र, बी.एल.ओ. एवं सुपरवाईजर का मानदेय तथा स्वीप गतिविधियों से संबंधित भुगतान शीघ्र करने के निर्देश कलेक्टरों को दिये।  राव ने चुनाव से संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं नियमों को संकलित करने के लिये एक समिति गठित करने के निर्देश दिये। समिति में इंदौर कलेक्टर  लोकेश जाटव एवं मुरैना कलेक्टर  प्रियंका दास को शामिल किया गया है।  1 जनवरी, 2019 को या उससे पहले 18 वर्ष के हो चुके युवाओं के नाम मतदाता के रूप में पंजीकृत करायें। लोकसभा चुनाव में युवाओं के अतिरिक्त जिन पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं वे जोड़े जायें एवं त्रुटियों को सुधारा जायें।