पेंडिंग केसों पर CJI, न्यायपालिका ही जिम्मेदार नहीं

गुवाहाटी
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने अदालतों में पेंडिंग पड़े केस पर चिंता जताई। उन्होंने कोर्ट में पेंडिंग केस पर कहा कि 25 साल से अधिक लंबित 2 लाख मामले हैं और 50 साल से अधिक 1000 मामले अभी भी विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। जस्टिस गोगोई गुवाहाटी में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। सीजेआई ने कहा कि लंबित मामलों के लिए कोर्ट की आलोचना की जाती है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं है और विधायिका की भी जिम्मेदारी बनती है।

पेंडिंग केसों पर सीजेआई ने जताई चिंता
चीफ जस्टिस ने पेंडिंग मामलों पर चिंता जताते हुए कहा, 'भारत में इस वक्त 50 साल से अधिक लंबित केसों की संख्या 1000 से अधिक है। 25 साल से अधिक से लंबंति केसों की संख्या भी 2 लाख से अधिक है। देश की विभिन्न अदालतों में 90 लाख पेंडिंग सिविल केस ऐसे हैं जिनमें से 20 लाख केसों में अभी तक समन जारी करने का काम भी नहीं किया गया।'

क्रिमिनल केसों में हो रही और देरी
चीफ जस्टिस ने क्रिमिनल मामलों में स्थिति और खराब होने की बात की। उन्होंने कहा, 'यह हालत तो सिविल केस की है, लेकिन क्रिमिनल केसों की हालत तो और भी खराब है। देश की अदालतों में दर्ज 2.10 करोड़ क्रिमिनल मामलों में से 1 करोड़ से अधिक केस ऐसे हैं जिनमें समन जारी करने का काम अभी तक नहीं हुआ है।'

CJI बोले, लंबित मामलों के लिए सिर्फ न्यायपालिका जिम्मेदार नहीं
चीफ जस्टिस ने लंबित मामलों के लिए विधायिका और सरकारी विभागों को भी दोष दिया। उन्होंने कहा, 'अगर समन जारी करने का भी काम नहीं हुआ है तो मेरे सहकर्मी जज कहां से ट्रायल शुरू कर देंगे। मेरा यह सवाल विधायिका से है। समन जारी करने का काम पूरी तरह से सरकार से जुड़े विभाग का है।' उन्होंने यह भी कहा कि पेंडिंग क्रिमिनल केस में 45 लाख ऐसे मामले हैं जिन्हें गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है।

चीफ जस्टिस ने HC को दिया लंबित केसों के निपटारे का आदेश
जस्टिस गोगोई ने कहा कि उन्होंने विभिन्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस बारे में बात की है। उन्होंने कहा कि मैंने हाई कोर्ट के जजों से 10 जुलाई को हुई चर्चा में 25 साल और उससे अधिक पुराने मामलों को जल्दी से जल्दी निपटाने का निर्देश दिया है। उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी से भी ऐसे पुराने पेंडिंग केसों को जल्दी से जल्दी निपटाने का निर्देश दिया।