नियम नहीं आएगा आड़े, अमित शाह ही बने रह सकते हैं BJP के अध्यक्ष !

 
नई दिल्ली 
लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनावों में बीजेपी के लिए इलेक्शन विनिंग मशीन बने अमित शाह गृह मंत्री के साथ-साथ पार्टी अध्यक्ष भी बने रह सकते हैं. आगामी हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर पार्टी किसी तरह का रिस्क उठाने के मूड में नहीं है. अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद से संगठन में कायम हुई हनक और नतीजों से कार्यकर्ताओं में पैदा हुए जोश को बीजेपी बनाए रखना चाहती है.

बीजेपी के विश्वस्त सूत्रों ने आज तक डॉट इन से कहा कि आज के दौर में अमित शाह में वो क्षमता है कि वे अति व्यस्त गृह मंत्रालय के साथ 11 करोड़ सदस्यों वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी को एक साथ चला सकते हैं. नया अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रीय स्तर के एक कद्दावर पदाधिकारी पहले इस सवाल पर हल्की मुस्कान बिखेरते हैं और फिर कहते हैं- चर्चाएं जो भी हों, जहां तक मुझे सूचना है कि 'अध्यक्ष जी' अभी पद पर बने रहेंगे. यह सब उन पर(अमित शाह) ही निर्भर है.

क्या नियम आड़े आएंगे?
बीजेपी में 'एक व्यक्ति-एक पद' सिद्धांत लागू होने की बात कही जाती है. मतलब कि संगठन में रहते सरकार में भूमिका नहीं निभा सकते. मगर पार्टी के सितंबर, 2012 में संशोधन के बाद तैयार हुए नए संविधान में इसका कोई लिखित में जिक्र नहीं मिलता. बीजेपी की वेबसाइट (bjp.org) पर मौजूद 46 पेज के संविधान में यूं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर स्थानीय पदाधिकारियों के चुनाव तक के नियम-कायदे दर्ज हैं.

मगर इसमें अध्यक्ष पद के लिए कहीं 'एक व्यक्ति-एक पद' सिद्धांत की शर्तें नहीं दिखतीं. बीजेपी की वेबसाइट पर मौजूद यह संविधान, सितंबर 2012 में नए सिरे से तैयार हुआ था.  बीजेपी की मई  2012 में मुंबई में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष को तीन-तीन साल का दो कार्यकाल देने का प्रस्ताव पास हुआ था. जिसे सितंबर 2012 में सूरजकुंड की बैठक में मंजूरी मिली थी.

पहले सिर्फ तीन साल के एक कार्यकाल तक ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रह सकता था. हालांकि 2014 में जब राजनाथ सिंह मोदी कैबिनेट में शामिल हुए तो उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था. सूत्र बता रहे हैं कि यह केस टू केस मामला हो सकता है. जरूरी नहीं कि जो पहले होता आया हो, वही इस बार अमित शाह के मामले में भी हो.

बीजेपी की दिल्ली प्रदेश इकाई के एक पदाधिकारी आजतक से कहते हैं- जहां तक मुझे ख्याल है बीजेपी के मूल संविधान में तो एक व्यक्ति-एक पद सिद्धांत जैसी बात कहीं गई थी, मगर हो सकता है कि 2012 में तीन साल के एक ही कार्यकाल की तरह इस नियम को भी हटा दिया गया हो. सूत्रों का यह भी नजीर देते हैं कि 2014 में पार्टी का कोषाध्यक्ष होने के बावजूद पीयूष गोयल मंत्री बने. यह दीगर है कि बाद में उनके कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबरें आईं. वहीं पार्टी की वेबसाइट से कोषाध्यक्ष के रूप में उनका नाम हट गया. फिलहाल बीजेपी का आधिकारिक रूप से कोषाध्यक्ष कौन है, इसको लेकर संशय कायम है.

2022 तक अध्यक्ष रह सकते हैं शाह
मोदी कैबिनेट में शामिल होने पर राजनाथ सिंह के 2014 में अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद उनका बचा दो साल का कार्यकाल अमित शाह ने पूरा किया था. जिसके बाद 2016 में पहली बार वह तीन साल के पूर्ण कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुने गए.

जनवरी 2019 में तीन साल का  कार्यकाल पूरा होने के बाद 11-12 जनवरी को हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शाह को आम चुनाव तक  सेवा विस्तार दिया गया. बीजेपी के मौजूदा संविधान के मुताबिक कोई व्यक्ति तीन-तीन साल के दो पूर्ण कार्यकाल तक अध्यक्ष  पद पर रह सकता है. ऐसे में अमित शाह बिना संविधान संशोधन हुए 2022 तक अध्यक्ष रह सकते हैं.

शाह का विकल्प नहीं
पार्टी के एक नेता कहते हैं कि भले ही बीजेपी काडर बेस पार्टी है, नेताओं की कमी नहीं हैं. मगर संगठन चलाने के मामले में अमित शाह का कोई विकल्प नहीं है. उनकी पार्टी की पूरी कार्यप्रणाली बदलकर रख दी. गांव के कार्यकर्ता के मूवमेंट पर भी नजर रखने का पार्टी के पास सिस्टम है. वे सचमुच पार्टी के लिए इलेक्शन विनिंग मशीन साबित हुए हैं. दिल्ली से बैठकर वे राज्यों के कोने-कोने में संगठन का पेंच कस सकते हैं. उनकी एक हनक भी है. अनुशासित तरीके से संगठन चलाने के लिए यह हनक जरूरी भी है. ऐसे में पार्टी किसी लिखित या अलिखित सिद्धांत के फेर में राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी और को बैठाने का खतरा नहीं ले सकती.

क्यों अहम हैं विधानसभा चुनाव?
राज्यसभा में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को बहुमत नहीं है. जिसकी वजह से पिछली मोदी सरकार में तीन तलाक सहित करीब दो दर्जन विधेयक पारित नहीं हो सके थे. ऐसे में साल के आखिर में होने वाले महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए काफी मायने रखते हैं. इन राज्यों में जीत से राज्यसभा की सीटें बढ़ाने में बीजेपी को मदद मिल सकतीं हैं. वहीं फरवरी, 2020 में दिल्ली विधानसभा का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है.
इसके बाद 2021 में बीजेपी के लिए प्रतिष्ठापरक पश्चिम बंगाल के साथ तमिलनाडु, केरल व पुदुच्चेरि विधानसभाओं के लिए भी चुनाव होंगे. माना जा रहा है कि इन अहम राज्यों में व