तेलंगाना को जगन मोहन रेड्डी से उम्मीद, जल्द खत्म होगा आंध्र प्रदेश से ‘बंटवारा विवाद’

 
हैदराबाद 
संयुक्त आंध्र प्रदेश के विभाजन को पांच साल हो गए लेकिन तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश के बीच कई चीजों के बंटवारे को लेकर अभी तक अंतिम नतीजों पर नहीं पहुंचा जा सका है। आंध्र प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के कार्यभार संभालने के बाद उम्मीद की जा रही है कि दोनों राज्यों के बीच संपत्तियों, कर्मचारियों आदि के बंटवारे को लेकर चल रहे विवाद का समाधान जल्दी ही हो सकेगा। बता दें कि मामले में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन भी हस्तक्षेप कर चुके हैं लेकिन इसके बाद भी कोई हल नहीं निकाला जा सका है। 

राज्यपाल ने बुलाई थी मीटिंग 
दोनों राज्यों के बीच जिन मुद्दों पर पेच फंसा है उनमें शेड्यूल IX और X के तहत संपत्तियों और संस्थानों की देनदारी, कर्मचारियों और नई दिल्ली स्थित आंध्र भवन और सचिवालय की बिल्डिंगों का बंटवारा मुख्य रूप से शामिल है। इसके अलावा दोनों राज्यों के बीच कृष्णा नदी के जल बंटवारे और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर भी खींचतान है। फरवरी 2017 में राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बंटवारे को लेकर समाधान निकालने के उद्देश्य से एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कुछ खास नतीजे सामने नहीं आए थे। 

तेलंगाना सरकार ने आंध्र प्रदेश पर लगाया देरी का आरोप 
राज्यपाल की मीटिंग में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि दोनों राज्यों के प्रतिनिधि कई मुद्दों पर एकमत नहीं थे। इससे विवादों के निपटारे में अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंचा जा सका था। जैसै- कमलनाथन कमिटी ने दोनों राज्यों के बीच कर्मचारियों के बंटवारे का काम लगभग पूरा कर दिया था लेकिन डीएसपी को लेकर मामला अटक गया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना सरकार ने मामले में देरी के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। 

सचिवालय की बिल्डिंग्स के बंटवारे पर भी विवाद 
गौरतलब है कि तकरीबन 1200 कर्मचारियों के बंटवारे को लेकर दोनों राज्य सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विवाद को सुलझाने के लिए एक सदस्यीय कमिटी का गठन किया है। बता दें कि पिछले दो सालों से इन 1200 कर्मचारियों को तेलंगाना सरकार बिना काम के वेतन दे रही है। इसके अलावा सचिवालय की बिल्डिंगों के बंटवारे को लेकर भी दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। ये बिल्डिंग्स पिछले दो सालों से खाली पड़े हैं। तेलंगाना सरकार ने बीते दिनों बिल्डिंग्स को उन्हें सौंपने की मांग की थी लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार इस पर राजी नहीं हुई। 

हालांकि, आंध्र प्रदेश में नई सरकार बन जाने के बाद मामले के जल्दी निपटारे की उम्मीद की जा रही है। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों में अच्छे संबंध है। ऐसे में इस मुद्दे को जल्द ही सुलझाए जाने की संभावना है।