छत्तीसगढ़ बजट 2019: बजट में CM बघेल ने किया एक और वादा पूरा, बिजली बिल हुए हाफ

रायपुर 
छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया. अपने बजट में सीएम भूपेश बघेल एक और चुनावी वादा पूरा करते हुए बिजली हाफ करने का ऐलान किया. इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ हो जाएगा. इसके लिए विद्युत वितरण करने वाली कंपनी पर पड़ने वाले भार को कम करने 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही सीएम बघेल ने विधायक निधि दोगुनी करने का भी ऐलान किया. सीएम ने कहा कि बजट में विधायक निधि एक करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ करने का प्रावधान किया गया है.

इससे पहले भूपेश बघेल ने कहा कि गरीब परिवार को हर महीने 35 किलो राशन देने के लिए व्यवस्था के लिए बजट में 4000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक विकास दर कम है. 96887 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान है. हमने बजट में किसान और अल्प आय वालों का पूरा ध्यान रखा है. धान की खरीद के लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.

सीएम भूपेश बघेल ने बजट में घोषणा करते हुए कहा कि सरकार 2500 रुपए दर से धान खरीदेगी. भूपेश बघेल ने कहा कि बजट में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए 5 हज़ार करोड़ का प्रावधान किया है. बता दें, प्रदेश में वित्त विभाग मुख्यमंत्री के पास है. इससे पहले भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी से न मिल पाने का खेद जताया. उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रधानमंत्री जी का स्वागत है. मुझे खेद है कि आज बजट पेश करने के कारण मैं उनके स्वागत के लिए नहीं जा पाऊंगा. अगर जाता तो उन्हें स्वयं यहां के किसानों से मिलवाता. उम्मीद करता हूं कि वो छत्तीसगढ़ के किसानों से भी मिलेंगे और फर्क खुद महसूस कर पाएंगे.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कृषि ऋण माफ करने के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही गरीब परिवारों को 35 किलो चावल देने के लिए 4 हजार करोड़ का प्रावधान, 25 सौ रुपये समर्थन मूल्य के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान, बिजली बिल हाफ के लिए 4 सौ करोड़ का प्रावधान, आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के भत्ते के लिए 45 करोड़ का प्रावधान, एससी-एसटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति 1 हजार प्रतिमाह, मध्यान भोजन के लिए रसोइयों को अब प्रतिमाह 15 सौ रुपये मिलेगा. 

बजट में भूपेश बघेल सरकार ने अपना एक और बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए बिजली बिल हाफ कर दिया है. इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं के 400 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ हो जाएगा. इसके लिए विद्युत वितरण करने वाली कंपनी पर पड़ने वाले भार को कम करने 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने बजट भाषण में कहा कि 20 लाख किसानों का 10 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ है. गिरौदपुरी भंडारपुरी के विकास के लिए 5 करोड़ और दामाखेड़ा के विकास के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सोया और गन्ना की फसल पर प्रोत्साहन दिया जाएगा. मक्का खरीदी को और व्यवस्थित किया जाएगा. दुर्ग और शाजा में नए कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे.
 
भूपेश बघेल ने कहा कि बिजली बिल 400 यूनिट तक आधा होगा, यह एक मार्च 2019 से लागू होगा. पुलिस को रिस्पॉन्स भत्ता मिलेगा. इसके साथ ही प्रदेश में 50 नए फूड पार्क बनाए जाएंगे, छात्रवृत्ति में वृद्धि की जाएगी. मध्यान भोजन बनाने वालों का भत्ता बढ़ेगा. कृषि विभाग का नाम बदलेगा. सरकार ने कृषि बजट में 21,597 करोड़ का प्रावधान किया है, जो पिछले बजट की तुलना में 10 गुना ज्यादा है.