आत्मनिर्भरता वाले पैकेज पर मंथन और इसपर क्रियान्वयन करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य

भोपाल।  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भरता वाले पैकेज पर मंथन और इसपर क्रियान्वयन करने वाला मध्यप्रदेश पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार द्वारा घोषित पैकेज के संदर्भ में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मंत्रियों और अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा ग्रामीण विकास और नगरीय विकास के क्षेत्र में इस पैकेज से मध्य प्रदेश को मिलने वाले लाभ को लेकर मंत्रियों से चर्चा की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव और एमएसएमई की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने केंद्र सरकार के आर्थिक आत्मनिर्भरता वाले पैकेज से मध्यप्रदेश में मिलने वाली सुविधाएं और लाभों को लेकर जानकारियां मंत्री समूह के समक्ष प्रस्तुत की। बैठक में  आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। रोजगार, काम धंधे को लेकर, ग्रामीण विकास की दिशा में कार्ययोजना, ग्रामीण क्षेत्रो में बन रहे उत्पादों को लेकर, जो। मजदूर वापस आए है उन्हें रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रो में अधोसंरचना विकास जैसे विषयों पर अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी पेश की।

फिर शुरू होगी दीनदयाल रसोई
प्रदेश में गौशाला, मंदिर उद्यान और गौशाला मंदिर सरोवर बनेंगे। साथ ही प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड देंगे और मनरेगा में काम कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री समूह की बैठक में यह निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों के अंतर्गत दीनदयाल रसोई को फिर से जागृत किया जाएगा। वहीं शहरी पथ विक्रेताओं का पंजीयन किया किया जाएगा और उन्हें भी सस्ता राशन और अन्य सुविधाएं दी जाएंगी।