PM नरेंद्र मोदी के साथ CM भूपेश बघेल की वीडियो कांफ्रेंसिंग, लॉकडाउन पर दिया ये बड़ा सुझाव
रायपुर
कोरोना वायरस (Corona Virus) की वजह से किए गए लॉकडाउन (Lock down) पर पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कांफ्रेंसिंग (Video Confrencing) के जरिए बात की. माना जा रहा है कि सभी राज्यों के सीएम से मिले सुझावों के बाद लॉकडाउन पर फैसला पीएम मोदी लेंगे. शनिवार को हुई इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने भी हिस्सा लिया और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम सुझाव भी दिए. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आग्रह किया है कि लाॅकडाउन की स्थिति में राज्यों के अंदर आर्थिक गतिविधियां चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए. एमएसएमई (MSME) सेक्टर को बचाने के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग भी सीएम भूपेश बघेल ने की है.
सीएम भूपेश बघेल ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अधिक से अधिक सैंपल लेने का सुझाव दिया है. वर्तमान में कोरोना संकट को देखते हुए अंतर्राज्यीय सड़क, वायु, रेल सुविधाओं पर प्रतिबंध जारी रखने की बात सीएम बघेल ने कही है. सीएम बघेल ने कहा कि पीपीई किट की संख्या और परीक्षण की सुविधा भी बढ़ाई जानी चाहिए. उन्होंने केन्द्रीय विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित रखने या ऑनलाइन लिए जाने का सुझाव भी दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा परीक्षण किट की खरीदी के लिए तय की गई गाइडलाइन में स्पष्ट निर्देश नहीं होने से संशय की स्थिति बनी हुई है. इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाने की आवश्यकता है.
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में एमएसएमई सेक्टर द्वारा लगातार आर्थिक पैकेज की मांग की जा रही है. लाॅकडाउन की लंबी अवधि के कारण लोगों को सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले इस महत्वपूर्ण सेक्टर का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है. उन्होंने इन उद्योगों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक पैकेज देने की मांग की है. सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के 28 जिलों में केवल 5 जिलों से ही कोरोना संक्रमण के मरीज पाए गए हैं, बाकी 23 जिलों में संक्रमित व्यक्ति नहीं मिले हैं. सीएम बघेल ने कहा कि प्रदेश में अब तक 3,473 सैंपल लिए गए हैं. हर दिन औसत 135 सैंपल लिए जा रहे हैं जो काफी कम है. कम परीक्षण होने के कारण यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वास्तव में कोविड-19 वायरस की स्थिति नियंत्रण में है या नहीं.
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 56 लाख परिवारों में से 47 लाख गरीब परिवारों को दो महीने का एक मुश्त राशन निःशुल्क दिया गया है. इसके अलावा, शक्कर, नमक का वितरण किया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य में बाजार बंद है जिससे वनोपज की खरीदी-बिक्री नहीं हो पा रही है. अनुसूचित क्षेत्रों में लघुवनोपज महुआ, इमली के संग्रहण और खरीदी का कार्य वन समितियों के माध्यम से चल रहा है. इस प्रकार की गतिविधियों के संचालन के लिए राज्यों को अनुमति मिलनी चाहिए. 77 हजार लोगों को क्वारेंटाइन में रखा गया है. राज्य की सीमाओं में 10 हजार लोगों को क्वारेंटाइन में रखा गया है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट के दौरान मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सड़क, वायु और रेल के माध्यम से अंतर्राज्यीय आवागमन सुविधाओं पर प्रतिबंध जारी रखने का सुझाव दिया. उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या और उनकी स्थिति को देखते हुए राज्य में आर्थिक गतिविधियों में छूट दी जाए अथवा नहीं, यह निर्णय लेने का अधिकार राज्यों को दिया जाना सही होगा.
