J&K: आर्टिकल 35A पर आएगा अध्यादेश? केंद्र के ऐक्शन से कश्मीर घाटी में अफरातफरी
श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी यानी श्रीनगर में शनिवार का दिन अफवाहों, आशंकाओं और अफरातफरी भरा रहा। केंद्र सरकार की ओर से पाक समर्थक संगठन जमात-ए-इस्लामी पर कार्रवाई और पैरा मिलिटरी फोर्सेज के अचानक भारी जमावड़े के बीच कश्मीर घाटी में कयासों का दौर देखा जा रहा है। इस बीच रविवार को घाटी में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगावावादी नेताओं ने पूर्णबंदी की अपील की है, जिसको देखते हुए सुरक्षाबलों को अलर्ट किया गया है।
एकाएक हुए इस ऐक्शन की कोई खास वजह बताने से पुलिस परहेज कर रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35ए को चुनौती देने वाली याचिका पर इस हफ्ते सुनवाई हो सकती है। ऐसे में कश्मीर घाटी में ऐसी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि केंद्र की मोदी सरकार अध्यादेश के जरिए इस आर्टिकल को निष्प्रभावी करने की तैयारी कर रही है।
आर्टिकल 35ए, जम्मू-कश्मीर के अलावा बाकी राज्यों के लोगों को यहां अचल संपत्ति को खरीदने, स्थाई तौर पर निवास करने और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभार्थी बनने से रोकता है। जेकेएलएफ के चीफ यासीन मलिक की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यहां तात्कालिक तौर पर शुक्रवार को 100 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स तैनात करने का आदेश दिया। जम्मू-कश्मीर में तत्काल प्रभाव से सीआरपीएफ की 45, बीएसएफ की 35, एसएसबी की 10 और आईटीबीपी की 10 कंपनियों को तैनात किया गया है।
हालांकि इस संबंध में आदेश जारी करने के साथ ही सरकार ने ऐसा कदम उठाने के पीछे कोई खास वजह नहीं बताई है। जम्मू-कश्मीर पुलिस के आदेश में बीएसएफ और आईटीबीपी की कुछ कंपनियों से कहा गया है कि वे सीआरपीएफ की कंपनियों से चेक पोस्टों पर स्टैटिक गार्ड ड्यूटी अपने हाथ में ले लें।
शुक्रवार देर रात जमात के चीफ डॉ. अब्दुल हामिद फयाज और सभी पदाधिकारियों के साथ दर्जनों नेताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जमात के नेताओं को घाटी के अलग-अलग इलाकों- अनंतनाग, पहलगाम, डायलगाम और दक्षिण कश्माीर में त्राल से उठाया गया है। शनिवार को अनंतनाग, बांदीपोरा और श्रीनगर के कुछ हिस्सों में स्थानीय लोगों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प देखने को मिली। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक ने कथित एकतरफा सामूहिक गिरफ्तारियों, रात में छापेमारी, राज्य के कथित दबाव में लोगों में असुरक्षा की भावना, सेंसरशिप, जबरन नियंत्रण और आर्टिकल 35ए से किसी तरह की संभावित छेड़छाड़ के विरोध में रविवार को पूर्ण रूप से बंद की अपील की है।
