27 मई को होगी कैबिनेट बैठक, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर

भोपाल
 लोकसभा चुनाव के लिए अचार संहिता लगने के बाद से ही सरकार के काम काज अटके हुए हैं| प्रदेश में आचार संहिता हटते ही कैबिनेट बैठक होगी। राज्य सरकार ने बैठक बुलाने की पूरी तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव के परिणाम 23 मई को आएंगे, इसके बाद आचार संहिता हटते ही कमलनाथ मंत्रिमंडल की बैठक अब 27 मई को होगी, पहले यह बैठक 25 मई को होना प्रस्तावित थी। इस दिन मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं मंत्रिमंडल के सदस्यों के अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त रहने एवं भोपाल से बाहर होने की वजह से बैठक आगे बढ़ाई गई है। कैबिनेट बैठक को लेकर मंत्रिमंडल के सदस्यों को सूचित कर दिया गया है।

दरअसल, 10 मार्च को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने की वजह से कैबिनेट बैठक नहीं बुलाई गई है। बताया गया कि चुनाव बाद होने जा रही महत्वपूर्ण बैठकों में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होना है। जिसमें कई विभागों से जुड़ी नीतियां हैं, जिसमें संशोधन किया गया है। बैठक में करीब तीन दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर चर्चा होगी|  कमलनाथ सरकार नई रेत नीति में संशोधन करके रेत खदानों को ठेके  पर देने की तैयारी कर रही है। बारिश के बाद प्रदेश में रेत खदानों की नीलामी की जाएगी। नई रेत नीति में यह मसौदा तैयार किया गया है। फिलहाल नई रेत नीति को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंजूरी नहीं दी है। संभवत: लोकसभा चुनाव बाद नीति पर मुहर लग जाएगी। इसका प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में आ सकता है|

पंचायतों से छीनकर ठेकेदारों दी जाएंगी रेत खदानें

खनिज विभाग के अनुसार ग्राम पंचायतों को रेत खदानें सौंपने से राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 250 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए राज्य सरकार नई रेत नीति ला रही है। इसमें रेत खदानें एक बार फिर ठेकेदारों के आधिपत्य में चली जाएंगी। हालांकि नीति में ग्राम पंचायतों का भी ध्यान रखा गया है। सरकार ने राजस्थान मॉडल को आत्मसात करते हुए नई नीति तैयार की है। हालांकि कमलनाथ सरकार ने आते ही रेत नीति की रणनीति पर काम शुरू कर दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से नीति में बदलाव नहीं किया गया था। रेत नीति के लिए मंत्रिमंडल की पांच सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने बैठकें कर रेत नीति के मसौदे को अंतिम रूप दिया है। कमेटी के सदस्यों का मानना है कि नई रेत नीति लागू होने पर रेत खनन से प्रदेश की वार्षिक आय पांच गुना (250 से 1250 करोड़ रुपए तक) बढ़ जाएगी।

जून के अतिम सप्ताह में मानसून सत्र

विधानसभा का मानसून सत्र जून के आखिरी सप्ताह में शुरू होगा। इसी सत्र में राज्य सरकार बजट पेश करेगी। बजट को लेकर वित्त विभाग तैयारियों में जुटा है। वित्त विभाग से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बजट को लेकरक 31 मई तक पूरी तैयारियों हो जाएंगी। सभी विभागों से बजट को लेकर मांग बुलाई जा चुकी है। बजट को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ अगले हफ्ते बैठक करेंगे।