हॉन्ग-कॉन्ग पर अधिकार बढ़ाने का प्लान, राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो बनाएगा चीन

हॉन्ग-कॉन्ग
चीन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए हॉन्ग-कॉन्ग में एक विशेष ब्यूरो स्थापित करने की योजना बनाई है। सरकारी मीडिया में शनिवार को जारी खबरों में हॉन्ग-कॉन्ग में लागू किए जा रहे विवादित नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के बारे में कुछ जानकारी सामने आई है, जिसमें यह बात पता चली है।

चीन पर लगे हैं आरोप
समाचार एजेंसी 'शिन्हुआ' के अनुसार हॉन्ग-कॉन्ग में वित्त से लेकर आव्रजन तक सभी सरकारी विभागों के निकाय सीधे पेइचिंग की केन्द्र सरकार के प्रति जवाबदेह होंगे। चीन की विधायिका ने गुरुवार को हॉन्ग-कॉन्ग के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बिल का मसौदा पारित किया था। इस कानून को लेकर चीन पर अर्ध-स्वायत्त हॉन्ग-कॉन्ग के कानूनी और राजनीतिक संस्थानों को कमजोर करने के आरोप लगे हैं।

अपराध की 4 श्रेणियों पर समीक्षा
चीन की नैशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समितियों ने अपराध की चार श्रेणियों से संबंधित इस विधेयक की समीक्षा की थी। इनमें उत्तराधिकार, राज्य की शक्ति की समाप्ति, स्थानीय आतंकी गतिविधि और विदेशी या बाहरी ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालना शामिल है। शिन्हुआ ने कहा कि इस विधेयक को चर्चा के लिए नैशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के सामने लाया गया, लेकिन इसके भविष्य पर कोई बात नहीं कही गई।

सरकार करेगी सुरक्षा कानून का पालन
चीन के हॉन्ग-कॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की प्रमुख प्रशासक कैरी लैम ने कहा कि देश की सुरक्षा की गारंटी करना हॉन्ग-कॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की संवैधानिक जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्तर से हॉन्ग-कॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की राष्ट्रीय सुरक्षा पर कानून बनाना चीनी केंद्रीय सरकार द्वारा महत्वपूर्ण समय पर ‘एक देश, दो व्यवस्थाएं’ की नीति में सुधार किए जाने वाला, हॉन्ग-कॉन्ग के दीर्घकालिक समृद्धि और स्थिरता की गारंटी करने के लिए किया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है।

पूरी तरह समर्थन
हॉन्ग-कॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार पूरी तरह से इस का समर्थन करेगी, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संबंधित कानून को हॉन्ग-कॉन्ग में कारगर रूप से अपनाए जाने की गारंटी करेगी। कैरी लैम ने वक्तव्य जारी कर एनपीसी की कानूनी कार्य समिति के प्रधान द्वारा 18 तारीख को 13वीं एनपीसी की स्थायी कमिटी की 19वीं सम्मेलन में किए गए व्याख्या का जवाब दिया। यह व्याख्या चीन के हॉन्ग-कॉन्ग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के राष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी कानून का मसौदा है।