साइबर क्राइम से निपटने के लिए होगा महामंथन, शामिल होंगे 24 राज्यों के 100 पुलिस अधिकारी
भोपाल
राजधानी भोपाल से देश को साइबर क्राइम (Cybercrime) से सिक्योर करने का सबसे बड़ा प्लान तैयार होगा. इस प्लान को तैयार करने के लिए देश के साथ विदेश की सिक्योरिटी एजेंसी (Security Agency) भी मंथन करेंगी. बिग प्लान के तहत पुलिस का फोकस साइबर क्राइम इंवेस्टीगेशन के साथ इंटेलिजेंस पर भी रहेगा. भोपाल (Bhopal)में तैयार होने वाला ये बिग प्लान तीन दिनों में तैयार होगा. जी हां, तीन दिनों तक देश के दिल मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर साइबर क्राइम इंवेस्टीगेशन और इंटेलिजेंस को लेकर महामंथन होगा.
इस महामंथन में प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ 24 राज्यों के एसपी स्तर के करीब 100 पुलिस अधिकारी शामिल होंगे. साइबर क्राइम से सबसे ज्यादा चालीस फीसदी महिलाएं और बच्चे प्रभावित हो रहे हैं. यह स्थिति प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की है. जबकि इंटेलिजेंस सिस्टम को भी मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है. ऐसे में महिलाओं ओर बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने और पुलिस अधिकारियों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से राजधानी भोपाल में भौंरी स्थित पुलिस अकादमी में महामंथन किया जाएगा.
पुलिस मुख्यालय के एआईजी सुदीप गोयनका के अनुसार इस मंथन में प्रदेश के पुलिस अधिकारी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट ज्यूडिशियल अकादमी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, दूरसंचार विभाग, फेसबुक इंडिया यूरोपियन लॉ इंफोर्समेंट ट्रेनिंग कंपनी, डिलोईट, यूनिसेफ के अधिकारी, टाटा इंस्टीटयूट ऑफ सोशल साइंस के साथ अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे. 12 सितंबर से शुरू होने वाले महामंथन तीन दिन तक चलेगा. इस महामंथन से आने वाले सुझावों और तकनीक को लेकर एक बिग प्लान तैयार किया जाएगा. इस बिग प्लान को प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों की पुलिस को भेजा जाएगा. इसका मकसद साइबर क्राइम इंवेस्टीगेशन और इंटेलीजेंस व्यवस्था को पहले से ज्यादा बेहतर करना है.
सुदीप गोयनका (एआईजी, पुलिस मुख्यालय) का कहना है कि देश में साइबर क्राइम का दायरा बढ़ रहा है. सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे के साथ अपराध हो रहा है. साइबर क्राइम पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है. इससे निपटने और नई तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मंथन किया जाएगा. राष्ट्रीय स्तर के इस सेमीनार में दूसरे राज्यों के साथ विदेशी सिक्योरिटी एजेंसी भी शामिल होगी.
