सरकार कराएगी जांच MP में हर महीने दो करोड़ फर्ज़ी लोग डकार रहे हैं सरकारी राशन!
भोपाल
मध्य प्रदेश में हर महीने दो करोड़ फर्ज़ी लोग सरकारी राशन ले रहे हैं. कांग्रेस का कहना है बीजेपी की शिवराज सरकार के दौरान यह घोटाला किया गया है. शिकायत मिलने पर अब कमलनाथ सरकार इसकी जांच कराने जा रही है.
कांग्रेस लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी सरकार के कार्यकाल के घोटालों का खुलासा करना चाहती है. इसके लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार साढ़े पांच करोड़ हितग्राहियों की जांच कराने जा रही हैं. ये वो लोग हैं जिन्हें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली योजना का राशन दिया जा रहा है. सरकार का आरोप है कि हर महीने दो करोड़ फर्जी लोग गरीबों का राशन डकार रहे हैं. आरोप यह भी है कि अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए बीजेपी सरकार ने यह घोटाला कराया है.
शिवराज सरकार के दौरान मध्य प्रदेश में बीपीएल परिवारों का डाटा तैयार किया गया था. उसमें 5.44 करोड़ से ज्यादा बीपीएल परिवार शामिल हैं. इन सबका राशन कार्ड बनवाया गया था, जिसका पूरा डाटा तैयार है. उसी कार्ड के आधार पर उन्हें सरकारी कोटे से राशन बांटा जाता था. कांग्रेस सरकार को यह आंकड़ा गलत लग रहा है. उसका कहना है करीब साढ़े सात करोड़ की आबादी वाले मध्य प्रदेश में साढ़े पांच करोड़ बीपीएल लोग कैसे हो सकते हैं. यही वजह है कि खाद्य मंत्री प्रद्मुन सिंह कह रहे हैं कि सरकार अब हर हितग्राही परिवार के कागज़ातों की जांच करेगी.
ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 15 साल यानी बीजेपी सरकार के दौरान मध्य प्रदेश में हितग्राहियों के डाटा पर विवाद हुआ. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कार, फ्रिज और एसी वाले हितग्राहियों के नाम बीपीएल सूची से काटने के आदेश दिए थे. उसके बाद करीब 11 लाख नाम काटे गए, लेकिन बाद में नाम फिर से जोड़ दिए गए. लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, बीजेपी के कार्यकाल में हुए घोटालों के बारे में जनता को बताना चाहती है.
