वोडाफोन-आइडिया और रिलायंस जियो को 42,000 Cr की राहत, स्पेक्ट्रम पेमेंट में दो साल की छूट, सरकार ने दी भारती एयरटेल

 
नई दिल्ली
सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों को को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी की मीटिंग में दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम पेमेंट पर दो साल की छूट देने का फैसला किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 का स्पेक्ट्रम पेमेंट टाले जाने से भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो को 42,000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।

वित्त निर्मला सीतारमण ने मीटिंग में किए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि दूरसंचार कंपनियों को हो रही परेशानी को देखते हुए कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन से जुड़े इंस्टॉलमेंट का भुगतान दो साल टालने का फैसला किया। सीतारमण ने कहा कि डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट को बाकी किस्तों में बराबर बांटा जाएगा और मौजूदा टाइम पीरियड में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि टेलिकॉम कंपनियों को डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट्स पर तय ब्याज का भुगतान करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया था सरकार का पक्ष
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने AGR विवाद में सरकार का पक्ष लिया था। उसने कहा था कि इसकी गणना में टेलीकॉम कंपनियों के नॉन-कोर रेवेन्यू को भी शामिल किया जाएगा। इससे जुलाई 2019 तक लाइसेंस फीस, पेनाल्टी और इंटरेस्ट के रूप में कंपनियों पर 92,642 करोड़ की देनदारी बढ़ी थी। वहीं, SUC की वजह से अक्टूबर अंत तक कंपनियों पर 55,054 करोड़ का बोझ बढ़ा था। बीएसई पर बुधवार को वोडा आइडिया के शेयर 17.5 प्रतिशत चढ़कर 7.07 रुपये पर बंद हुए, जबकि एयरटेल का शेयर 0.46 प्रतिशत के मामूली गिरावट के साथ 437.25 रुपये पर रहा। जियो की मालिक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 2.47 प्रतिशत चढ़कर 1,547.05 रुपये पर बंद हुए।