योगी सरकार का नया फरमान, सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट लेने पर लगा प्रतिबंध
लखनऊ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की शासन व्यवस्था को सही करने के लिए नये-नये फैसले कर रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों के लिए एक नया फरमान जारी किया है. जिसके अनुसार कोई भी सरकारी अधिकारी किसी से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं स्वीकार कर सकेगा. इसके लिए बाकायदा अतिरिक्त मुख्य सचिव महेश गुप्ता ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को अधिसूचना जारी की है.
अतिरिक्त सचिव द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के उपहार के साथ राज्य सचिवालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. साथ ही कोई भी सरकारी कर्मचारी बिना उच्च अधिकारियों के अनुमति के किसी से भी उपहार नहीं स्वीकार करेगा.
बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए उपहार रिश्वत का एक माध्यम होता है. नए साल पर कैलेंडर, होली, दशहरा और दीपावली जैसे त्यौहारों पर मेवे व चांदी के बर्तन और कई तरह के बहुमूल्य उपहार सरकारी कर्मचारियों को दिए जाते हैं. इसके अतिरिक्त अधिकारियों की बेटी-बेटा की शादियों में भी कई तरह के उपहार दिए जाने का चलन है.
वहीं प्रदेश के तृतीय श्रेणी सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जाहिर किया है. उन्होंने कहा है कि यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वास्तव में भ्रष्टाचार को रोकना चाहते हैं तो उन्हें ऐसे अधिकारियों की घरों की जांच करनी चाहिए, जिनके यहां महंगी-महंगी वस्तुएं भेजी जाती हैं. उन्होंने कहा कि उनके ऑफिस के जरिए ही आईएएस अधिकारियों को उपहार भेजा जाता है.
आदित्यनाथ ने सरकारी इमारतों में आग्नेय शस्त्रों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. उल्लेखनीय है कि अधिकांश विधायक और ठेकेदार अपने निजी सुरक्षा गार्ड के साथ सरकारी कार्यालयों में प्रवेश करते हैं. इन सुरक्षाकर्मियों को राइफल और पिस्तौल ले जाते हुए देखा जाता है. जिससे ऑफिस में डर का माहौल बन जाता है.
आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अब सुरक्षाकर्मियों को गेट पर ही अपने राइफल, पिस्तौल को जमा करना होगा. मुख्यमंत्री योगी सरकारी कार्यालयों में गुटखा और पान पर प्रतिबंध लगा चुका है. पान चबाने पर अब 500 रुपए का जुर्माना देना होगा. गौरतलब है कि इससे पहले भी योगी सरकार ने बैठक में अधिकारियों के द्वारा मोबाइल फोन रखने पर प्रतिबंध लगा दिया था. साथ ही उन्हें सुबह 9 बजे ऑफिस की ड्यूटी पर रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है.