यूपी में भी प्रदर्शन, 6 जिलों में धारा 144, CM योगी ने की शांति की अपील
लखनऊ/मेरठ
नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के आसपास के इलाकों में हुए हिंसक प्रदर्शनों की चिंगारी उत्तर प्रदेश तक पहुंच गई है। यूपी के 6 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध के साथ ही धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश वासियों से शांति और सौहार्द की अपील की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफिस की तरफ से जारी बयान में सीएम ने शांति और सौहार्द की अपील करते हुए कहा, 'नागरिकता संशोधन कानून के संदर्भ में कुछ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा फैलाई जाने वाली किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। प्रदेश सरकार हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि सभी नागरिकों द्वारा कानून का पालन किया जाए। राज्य में कायम अमन चैन के माहौल को प्रभावित करने की किसी को अनुमति नहीं है।'
आईजी ने बताया- स्टाफ पूरी तरह चौकस, ऐहतियात बरती जा रही
उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक (कानून व्यवस्था) प्रवीण कुमार ने कहा, 'पूरे उत्तर प्रदेश में शांति है। जमीन पर स्टाफ पूरी तरह से चौकस है और सभी संबंधित लोगों से जुड़ा हुआ है। पूरी ऐहतियात बरती जा रही है।' बता दें कि दिल्ली में हिंसक प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली से सटे पश्चिमी यूपी के 6 जिलों अलीगढ़, बुलंदशहर, कासगंज, मेरठ, सहारनपुर, बरेली में धारा 144 लागू कर दी गई है। मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़ में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
एडीजी ने बताया- स्थिति नियंत्रण में, मेरठ में भी इंटरनेट बंद
इससे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रविवार शाम छात्रों और पुलिस के बीच हुई झड़प के बाद यहां तनाव की स्थिति बन गई थी। झड़प के दौरान हुए पथराव में अलीगढ़ के डीआईजी समेत कुछ अन्य लोग घायल हुए थे। इसके बाद तत्काल आगरा जोन के एडीजी समेत तमाम शीर्ष अधिकारियों को मौके पर भेजा गया। अलीगढ़ भेजे गए आगरा जोन के एडीजी अजय आनंद ने कहा, 'स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।' वहीं मेरठ के डीएम अनिल धींगरा ने बताया कि सोमवार को दिन में 12 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं।
एएमयू में जारी तनाव के बीच यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी 2020 तक बंद कर दिया गया है। साथ ही अस्थायी रूप से यहां इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है। मौके पर आईजी, डीआईजी, एसएसपी समेत तमाम अधिकारी पहले ही मौजूद हैं। लखनऊ में शासन के अधिकारी लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं।
