मुख्य सचिव ने की सुपोषण अभियान की समीक्षा, राज्य स्तरीय समिति की बैठक

रायपुर

मुख्य सचिव श्रीआर.पी. मण्डल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सुपोषण अभियान की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य में अभियान के क्रियान्वयन, नवाचार गतिविधियां, फैलेक्सी फंड के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां, अंतर्विभागीय अभिशरण-सुपोषण पखवाड़ा सहित अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में महिलाओं में कुपोषण दूर करने एवं उन्हें एनीमिया से मुक्त करने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए आई.सी.डी.एस. कैस एक कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जिससे मोबाईल आधारित ऐप के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन के बारे में त्वरित एवं वास्तविक जानकारी मिल सके। वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, कबीरधाम, गरियाबंद, बालोद, महासमुंद और बेमेतरा जिलों के कुल दस हजार 473 आंगनबाड़ी केन्द्रों में इसका संचालन किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को सुपोषण अभियान के तहत आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सतत् सीख प्रक्रिया (आई.एल.ए.) के तहत जानकारी दी जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस सबंध में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मैदानी अमलों द्वारा समुदाय आधारित गतिविधियों अन्नप्राशन, गोदभराई, पोषण दिवस, जन स्वास्थ्य दिवस, अनौपचारिक शिक्षा आदि संचालित की जा रही हैं।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2019-20 में जनवरी माह तक राज्य में समुदाय आधारित लगभग नौ लाख गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसी तरह से स्थानीय त्यौहारों को पोषण त्यौहार के रूप में मनाने तीजा-पोरा, राखी, हरेली, कमरछठ इत्यादि के अवसर पर लोक गीत एवं लोक नृत्य के माध्यम से पोषण संदेश का भी प्रचार-प्रसार किया गया। बैठक में बताया गया कि पोषण अभियान के अंतर्गत 8 मार्च से 22 मार्च तक राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। जिसमें खेल एवं युवा कल्याण विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति, समाज कल्याण, राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग से आवश्यक अपेक्षित सहयोग लिया जाएगा।
बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित ग्रामीण विकास, वित्त एवं योजना, शिक्षा, खाद्य, कृषि, स्वास्थ्य, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन, महिला एवं बाल विकास के प्रतिनिधि उपस्थित थे।