महापौर ने 96 करोड़ 79 लाख 56 हजार रु. के घाटे का बजट पेश किया, सबसे बड़ी चुनौती कचरा निपटान बताई

इंदौर
महापाैर मालिनी गाैड़ ने बुधवार काे 5647 करोड़ 10 लाख 10 हजार रुपए की आय और 5574 करोड़ 40 लाख 68 हजार रुपए की अनुमानित व्यय के साथ 96 करोड़ 79 लाख 56 हजार रुपए के घाटे का अनुमानित बजट पेश किया। इस बार के बजट में सबसे बड़ी चुनाैती कचरा के निपटान काे बताई। महापाैर ने अपने आखिरी और पांचवें बजट के शुरुआत में नेताओं के दिवंगत परिजनाें काे श्रद्धांजलि दी।

महापौर ने बजट 2019-20 के दौरान बताया कि एनजीओ के सदस्य अब घर से निकलने वाला सूखा कचरा खरीदना शुरू कर रहे हैं। अगर घर में ही खाद बनाने लगेंगे तो उन्हें कचरा कलेक्शन शुल्क नहीं लगेगा। आगामी एक माह में 10 से 20 कॉलोनी ऐसी होगीं, जहां से निकलने वाले कचरे का निपटान कॉलोनी में ही हो जाएगा। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पार्किंग हेरिटेज कन्वर्सेशन इस परिषद की उपलब्धि रही है। महापौर ने कहा- नगर निगम के साथ शहर की जनता ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में सहयोग दिया है। तोड़फोड़ में साथ दिया। लिहाजा, अब टीडीआर सर्टिफिकेट ऐसे लोंगो को दिया जाएगा।

नगर निग बजट-2019-2020 पर एक नजर

    कुल आय- 5647, 10 लाख, 10 हजार रुपए
    कुल व्यय- 5574 करोड़, 40 लाख, 68 हजार रुपए
    कुल घाटा- 96 करोड़, 79 लाख, 56 हजार रुपए

बजट में ये घोषणाएं हुईं

    लालबाग पैलेस का संपूर्ण विकास
    15 करोड़, कच्चा-पक्का पैदल पथ, गार्डन का विकास करेंगे।
    15 अगस्त के पहले 15 टीडीआर सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जिन्होंने शहर विकास के लिए जमीन दी है।
    100 करोड़ की लागत से मेयर मॉनिटरिंग सेल के प्रोजेक्ट दिसंबर 2019 तक पूरे हो जाएंगे।
    गरमी में शुद्ध पेयजल के लिए प्लास्टिक बॉटल पर निर्भर न रहना पड़े, इसलिए 100 प्याऊ शहर में लगाए जा रहे हैं। (43 स्थानों पर लगाई जा चुकी है, एक महीने में बचे हुए भी लग जाएंगे) रहवासी भी पानी की बॉटल घर से लेकर निकले, प्याऊ का पानी प्यूरीफाइड है। नि:शुल्क सुविधा शहर के लिए है।

    एनएसई के बाद अब हम लंदन स्टॉक एक्सचेंज से बांड जारी करवाएंगे।

    सोलर एनर्जी प्लॉट लगाया जाएगा। इसके लिए ग्रीन बांड लाएंगे। सबसे कम लागत की राशि मिलेगी। 18 करोड़ रुपए हर साल और डेढ़ करोड़ रुपए प्रतिमाह की बचत होगी। 500 करोड़ की राशि का प्रावधान है।

    29 गांवों को जोड़ने के लिए एमआर-3,5,9,11 और आरई-2 को बनाने का काम निगम करेगा। बेटरमेंट चार्ज लेकर इन्हें बनाया जाएगा। कुल 20 किमी लंबाई की यह सड़कें 180 करोड़ से बनाई जाएगी। शार्ट टर्म लोन लेकर इन्हें बनाएंगे, जिसका 100 करोड़ का प्रावधान है।

    कान्ह शुद्धिकरण के लिए 434 आउट फाल्स मिले हैं। सितंबर 2019 तक यह ट्रेप कर दिए जाएंगे। 6 एसटीपी प्लांट जो बनाए जा रहे हैं। यह काम भी नवंबर तक पूरे हो जाएंगे।
    सफाई में जिस तरह सहयोग किया, जल संरक्षण में भी सहयोग करें। वाटर रिर्चाजिंग को बढ़ावा दें। निगम तकनीकी मदद करेगा। 311 एप पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 24 घंटे में व्यक्ति आएगा।

    115 करोड़ का प्रावधान खेल और खेल मैदानों को विकसित करने के लिए।
    सरकारी स्कूलों के निर्माण पर 47.55 करोड़ का विकास।

    शहर के मुक्तिधामों के विकास का काम होगा।

    शहर के 20 पुल-पुलियाओं का काम अगले 6 महीने में पूरा होगा। इसके लिए 50 करोड़, 50 करोड़ अन्य पुलियाओं के लिए। जवाहर मार्ग ब्रिज हमने साढ़े 3 महीने में पूरा किया।

    महूनाका चौराहे पर फ्लायओवर की घोषणा, भास्कर ने पहले ही छाप दिया था। ग्रेड सेपरेटर का निर्माण 50 करोड़ की लागत से होगा।

    1151 उद्यान में से 692 विकसित, 400 अविकसित। 174 बगीचों में अब तक काम किया। इस पर 400 पर फोकस होगा। इसके लिए भी काम होगा।

बजट में कोई नया कर नहीं, कचरा बेचने पर मिलेंगे सत्तर से सौ रुपए महीना

मेयर मालिनी गौड़ ने आगामी निगम चुनाव को देखते हुए इस बाद कोई नया टैक्स शहरवासियों पर नहीं लादा है। निगम नया के साथ ही पुराने कामों को आगे बढ़ाएगा। स्मार्ट सिटी के पुराने कामों को दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। निगम का लक्ष्य 2020 तक कम से कम कचरा उत्पन्न करने का है। चार हजार से अधिक घरों पर सूखे कचरे को रखने के लिए बड़े बैग उपलब्ध कराए गए हैं, वहीं निगम एनजीओ के जरिए ढाई से तीन रुपए प्रति किलो कचरा खरीद रहा है। निगम अब हर घर को 70 से 100 रुपए महीना कचरा बेचने से देगा।

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