बघेल बोले- केंद्र अपनी योजनाओं के लिए अधिक बजट दे, ज्यादा बोझ से राज्य का विकास हो रहा प्रभावित

रायपुर
केन्द्रीय वित्त मंत्रालय की बजट पूर्व बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र का वित्तीय अंश बढ़ाने और राज्य का अंश कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय योजनाओं में राज्यों के अंश को लगातार बढ़ाया जा रहा है। इससे राज्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा पहले ही कम कर दिया गया है।

ऊपर से केंद्र की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी भी रहती है। इसके लिए राज्य को अपने कर राजस्व का उपयोग करना पड़ता है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार पूंजीगत खर्च यानी विकास कार्यों पर अधिक राशि खर्च नहीं कर पाती। कल्याणकारी योजनाओं पर भी इसका असर पड़ने लगा है।

सर्व शिक्षा अभियान, पीएम आवास, एकीकृत बाल विकास जैसी केंद्र की इस समय 25 से अधिक योजनाएं राज्यों में चल रही हैं। इन सभी योजनाओं के लिए केंद्र करीब 4500 करोड़ ही देता है। जबकि छत्तीसगढ़ सरकार अपनी आय के 35 हजार करोड़ में से 40 फीसदी यानि करीब 14 हजार करोड़ रुपए खर्च करती है।