पटना मेट्रो के लिए केंद्र सरकार जल्द देगा धनराशि

पटना  
पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए अब केंद्र सरकार भी अपने हिस्से की धनराशि देने जा रही है। प्रोजेक्ट के लिए केंद्र, राज्य सरकार और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएमआरसीएल) के बीच त्रिपक्षीय करार हो चुका है। केंद्र से पैसा मिलने के साथ ही पीएमआरसीएल का स्वरूप भी बदलने जा रहा है। अब चेयरमैन केंद्र सरकार का होगा, वहीं पांच निदेशक भी केंद्रीय शहरी आवासन एवं कार्य मंत्रालय नामित करेगा।

पटना में मेट्रो के दो कॉरीडोर स्वीकृत हुए हैं। इसके निर्माण का काम पीएमआरसीएल ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया है। राज्य सरकार ने अपने हिस्से की कुछ धनराशि देकर प्रोजेक्ट का काम शुरू करा दिया है। मगर केंद्र सरकार को भी 20 प्रतिशत हिस्सेदारी देनी है। करार के बाद अब केंद्र यह धनराशि जारी करेगा। पहली किस्त के रूप में 50 करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं।

त्रिपक्षीय करार की कॉपी पीएमआरसीएल को मंगलवार को प्राप्त हो गई। इसे लेने के लिए जीएम वर्क्स विजयशील कश्यप को सोमवार को दिल्ली भेजा गया था। 'हिन्दुस्तान' ने पहले ही त्रिपक्षीय करार की खबर प्रकाशित की थी। जल्द केंद्र चेयरमैन की नियुक्ति करेगा। संभावना है कि इसके लिए केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय के किसी एडीशनल सेक्रेट्री को नामित किया जाए।