कैबिनेट बैठक में फैसला: अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को भी अब आरक्षण
नई दिल्ली
केंद्रीय कैबिनेट की गुरुवार को हुई बैठक में जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देर शाम वित्त मंत्री अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जो लोग अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के पास रहते हैं, उन्हें भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि 2004 से अबतक केवल नियंत्रण रेखा (LoC) के पास रहने वाले लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिलता था। इसके अलावा संविधान (ऐप्लिकेशन टु जम्मू ऐंड कश्मीर) संशोधन ऑर्डर 2019 को भी मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके तहत जम्मू और कश्मीर में मौजूदा आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को शैक्षिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
- केंद्रीय मंत्री रविशंकरप्रसाद ने कहा कि मोबाइल नंबर, बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने को कानूनी आधार प्रदान करने से जुड़े अध्यादेश लाने को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी।
- जेटली ने कहा कि मंत्रिमंडल ने राइट इश्यू के जरिए वोडाफोन-आइडिया में 25,000 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी।
- दिल्ली में एम्स को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाने के लिए रीडिवेलपमेंट प्लान को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।
- आगरा मेट्रो और कानपुर मेट्रो में दो-दो कॉरिडोर बनेंगे। कानपुर मेट्रो को 5 साल में पूरा किया जाएगा।
- मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से बढ़ावा देने से जुड़ी 10,000 करोड़ रुपये की फेम परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी।
- ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 लेन के पुल को मंजूरी दे दी गई है। वहीं, विशाखापत्तनम में रेलवे जोन को मंजूरी दे दी गई है।
- कैबिनेट ने एयर इंडिया तथा उसकी इकाइयों में विनिवेश के लिए पूर्व की तिथि से विशेष उद्देश्यीय कंपनी (एसपीवी) बनाने को मंजूरी दी।
- सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2025 तक भारत को सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति को मंजूरी दी।
