कैबिनेट बैठक: मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में नेताओं के खिलाफ प्रकरण होंगे वापस
भोपाल
प्रदेश में कांग्रेस-भाजपा सहित अन्य दलों के नेताओं और सामान्य नागरिकों के खिलाफ धरने-प्रदर्शन सहित अन्य छोटे प्रकरण सरकार वापस लेने जा रही है। नेताओं के खिलाफ पांच हजार प्रकरण वापस लेने की तैयारी है।
कोर्ट में चल रहे प्रकरण किस तरह वापस लिए जाए इसकी प्रक्रिया पर आज शाम मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में होंने वाली कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई जाएगी। इसके अलावा कमलनाथ सरकार की प्राथमिकताओं में शुमार किसान कर्जमाफी योजना की समीक्षा भी कैबिनेट में की जाएगी।
मंत्रालय में शाम छह बजे होंने वाली कैबिनेट बैठक में विधि विभाग के मंत्री पीसी शर्मा नेताओं और सामान्य नागरिकों के खिलाफ छोटे प्रकरण वापस लेने का प्रस्ताव रखेंगे।
इसमें नेताओं द्वारा नागरिकों की समस्याओं को लेकर किए गए धरने-प्रदर्शनों के दौरान दर्ज किए गए प्रकरण जो कोर्ट में चल रहे है। इसके अलावा सामान्य नागरिकों के विरुद्ध जानबूझकर विद्वेश पूर्वक दर्ज कराए गए सामान्य प्रकृति के छोटे प्रकरण जो थानो से अब कोर्ट तक पहुंच चुके है और राजनीतिक दलों से जुड़े लोग और सामान्य नागरिक इनमें परेशान हो रहे है उन्हें वापस लेने की प्रक्रिया तय की जाएगी।
पहले नेताओं के प्रकरण वापस होंगे फिर सामान्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज सभी प्रकरण एक साथ वापस लेने के लिए कोर्ट को सरकार की ओर से प्रस्ताव जाएगा। इसके अलावा कर्जमाफी को लेकर अब तक जिलों में क्या काम हुआ है। मंत्रियों ने किस तरह मानीटरिंग की इस पर मुख्यमंत्री कमलनाथ सभी मंत्रियों से बात करेंगे।
वन विभाग के रेंजर आरके शुक्ला के खिलाफ गबन के प्रकरण में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन रोकने पर चर्चा होगी। इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग में महिला बाल विकास अधिकारी प्रमोदिनी सक्सेना की पेंशन रोकने पर चर्चा होगी। माध्यस्थम अधिकरण में चतुर्थ श्रेणी के तीन कर्मचारियों की सेवाएं निरंतर बनाए रखे जाने पर भी चर्चा की जाएगी।
