केंद्रीय मंत्री तोमर ने डीआरडीओ को 140 एकड़ जमीन जल्द देने CM को लिखा पत्र
ग्वालियर
शहर के सिटी सेंटर स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की शिफ्टिंग का मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस संस्थान को सिटी सेंटर से हटाने के लिए अन्य स्थान पर 140 एकड़ जमीन देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से न केवल फोन पर बात की बल्कि इस बारे में उन्हें पत्र भी लिखा।
तोमर के अनुसार मुख्यमंत्री ने उन्हें इस बारे में शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। शहर के बीचोंबीच स्थित इस संस्थान के 200 मीटर के दायरे में लगभग 5000 भवन हैं, जिन्हें सुरक्षा कारणों से हटाने के लिए डीआरडीओ ने जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। लगभग दो साल से डीआरडीओ और जिला प्रशासन के बीच इस मामले में सिर्फ पत्राचार ही चल रहा है, कोई फैसला नहीं हो सका। इससे पहले श्री तोमर ने तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण से भी इस बारे में चर्चा की थी। रक्षा मंत्री ने निशुल्क जमीन मिलने पर डीआरडीओ की शिफ्टिंग पर सहमति जताई थी।
तोमर ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि ग्वालियर नगर में डीआरडीई की क्रिटिकल स्थिति होने के कारण आसपास 200 मीटर की परिधि में जो सरकारी तथा गैरसरकारी संरचनाएं हैं, उन पर टूटने का खतरा होने से वहां के रहवासियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। फिलवक्त आगामी कार्यवाही पर सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन होने के कारण निर्माण कार्यों के तोड़ने पर अभी रोक है। श्री तोमर ने पत्र में खेद जताया है कि तत्कालीन केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के हस्तक्षेप के बाद भी अब तक यह मामला केवल पत्राचार में ही उलझा हुआ है।
