कमलनाथ कैबिनेट ने मान ली मायावती की बात, राजनैतिक केस वापस होंगे
भोपाल
कमलनाथ सरकार बीजेपी शासन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगे राजनैतिक केस वापस लेगी. भोपाल में हुई कैबिनेट बैठक ने इसे मंज़ूरी दे दी. इसके साथ ही एससी-एसटी और किसान आंदोलन के दौरान लगे राजनैतिक केस भी वापस होंगे. इसके लिए हर जिले में तीन सदस्यीय कमेटी बनायी जाएगी.
कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होने वाली कमेटी में एसपी और जिला अभियोजन अधिकारी को शामिल किया जाएगा. शासन स्तर पर केसों का परीक्षण करने के बाद केस वापस करने की प्रक्रिया सरकार की ओर से शुरू की जाएगी.
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस सरकार से एससी-एसटी आंदोलन के दौरान इस वर्ग वर्ग के लोगों पर लगे केस वापस लेने की मांग की थी. कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में भी राजनैतिक द्वेष से लगे केस वापस लेने का वादा किया था.
कैबिनेट बैठक में सीएम कमलनाथ ने सरकार के अब तक के काम की समीक्षा की औऱ फिर मंत्रियों को ज़रूरी निर्देश दिए-
- सीएम ने मंत्रियों से कर्जमाफी योजना का फीडबैक लिया
- मंत्रियों और अधिकारियों को योजना में लापरवाही न बरतने के निर्देश
- फर्जी तरीके से कर्ज लेने के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश
- वृ्द्धा और सामाजिक सुरक्षा जैसी पेंशन का भुगतान नियमित करने के निर्देश
- कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी
- सरकार विज्ञापन से परहेज नहीं करेगी
- 26 जनवरी के कार्यक्रम सहित नियमित दिए जाने वाले विज्ञापन जारी होते रहेंगे
