कमलनाथ कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है तोहफ़ा

भोपाल
भोपाल में आज कमलनाथ कैबिनेट की बैठक है. इसमें एक दर्जन से ज्यादा अहम फैसले होने की उम्मीद है. सबसे महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को 3 फ़ीसदी महंगाई भत्ता देने का है. इस पर आज कैबिनेट की मंज़ूरी मिल सकती है. कर्मचारियों का डीए 9 से बढ़कर होगा 12 फीसदी किया जा सकता है. इसका लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा. छतरपुर की हीरा खदान की नीलामी का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा. श्योपुर जिला अस्पताल में लापरवाही करने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई का प्रस्ताव है. वहां मोतियाबिंद के ऑपरेशन में डॉक्टरों ने लापरवाही बरती थी.

गेहूं ख़रीदी पर तकरार
प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने-सामने आ गए हैं. केंद्र सरकार ने 66 लाख टन गेहूं खरीदने को मंजूरी दी है. प्रदेश सरकार ने 74 लाख टन गेहूं खरीदा है. इस पर अब प्रदेश सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा है. 74 लाख टन गेहूं खरीदी को मंजूरी देने की मांग की गयी है. मुख्यमंत्री कमलनाथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से इस बारे में चर्चा करने वाले हैं. केंद्र के गेहूं कम खरीदने पर प्रदेश सरकार पर पंद्रह सौ करोड़ रुपए का भार आएगा.

-नहीं खुले नये समय पर OPD

जबलपुर के सरकारी अस्पतालों में सुबह 9 बजे से OPD नहीं खुले. सरकार के आदेश को यहां नहीं माना गया.ज़िला अस्पताल विक्टोरिया में मरीज़ों की भारी भीड़ सुबह से हो गयी थी, लेकिन डॉक्टर नहीं पहुंचे. सरकार ने सुबह 9 से शाम 4 बजे तक OPD खोलने का आदेश दिया है. लेकिन जबलपुर में इस पर अमल नहीं किया गया. मरीज़ परेशान होते रहे.

थाना प्रभारियों पर कार्रवाई-ग्वालियर में लापरवाह थाना प्रभारियों पर गाज गिरी है. एसपी नवीन भसीन ने दो थाना प्रभारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी है. कंपू टीआई आसिफ मिर्जा बेग पर 5 हज़ार रुपए का अर्थदंड लगाया है. यौन उत्पीड़न के एक मामले में टीआई ने FIR दर्ज नहीं की थी. दूसरी कार्रवाई माधौगंज थाना प्रभारी गंभीर सिंह यादव के खिलाफ की गयी. उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया. उन्होंने शिकायत दर्ज कराने आए किशोर को थाने में 5 घंटे तक इन्तेजार कराया था.
ऊर्जा विभाग तैयार

बिजली कटौती की शिकायतों पर कार्रवाई के लिए ऊर्जा विभाग ने कमर कस ली है. विभाग ने 25 जून तक सुबह 6 बजे से नियोजित शट डाउन पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं. प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ऊर्जा आइ सी पी केशरी ने इस संबंध में निर्देश दे दिए हैं. वीडियो कॉनफ़्रेंसिंग कर तीनों विद्युत वितरण कम्पनी के प्रबंध संचालकों को उन्होंने निर्देश दिए हैं. कहा गया है कि शट डाउन प्रभावी तरीके से हो.शट डाउन की जानकारी और सूचना जनप्रतिनिधियों और ज़िला प्रशासन को दी जाए