ऑनलाइन अभियान चलाएगी कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने के लिए
नई दिल्ली
लॉकडाउन की मार झेल रहे मजदूरों, किसानों, असंगठित कर्मचारियों और छोटे दुकानदारों के लिए राहत पैकेज की मांग को लेकर कांग्रेस आज यानी गुरुवार को ऑनलाइन आंदोलन करेगी. कांग्रेस मांग कर रही है कि इनकम टैक्स की परिधि के बाहर प्रत्येक परिवार के खाते में केंद्र सरकार दस हजार रुपये तत्काल जमा कर मदद पहुंचाए. इसके अलावा मनरेगा योजना में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन किया जाए.
बता दें कि पिछले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में विपक्ष के 22 दलों ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि कि इनकम टैक्स के बाहर आने वाले हर परिवार के बैंक खाते में अगले छह महीने तक 7,500 रुपए प्रति माह जमा किए जाएं. इसमें से 10 हजार रुपये की मदद फौरन करने का अनुरोध भी किया गया था. अब इस मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ऑनलाइन आंदोलन कर मोदी सरकार से डिमांड करेंगे.
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक 11 से 2 बजे के बीच बड़े पैमाने पर मोदी सरकार को घेरने के लिए ऑनलाइन विरोध प्रदर्शन करेंगे. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चिट्ठी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश दिया कि इस अभियान में सभी कार्यकर्ताओं का शामिल होना अनिवार्य है. फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्रचलित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एकसाथ 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता ऑनलाइन आकर मोदी सरकार से डिमांड करेंगे.
कांग्रेस ऑनलाइन अभियान के जरिए किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के मुद्दे को उठाकर मोदी सरकार को घेरने की कवायद है. कांग्रेस अपनी मांग को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रेंड सेट करने की कोशिश कर रही है.
कांग्रेस की डिमांड
कांग्रेस ने कहा कि हम मुश्किल में फंसे लोगों के मुद्दे उठाएंगे और केंद्र सरकार से अपील करेंगे कि लोगों की मदद करने के लिए भी कांग्रेस द्वारा की गई मांगों पर विचार करे. राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने ट्वीट कर कहा कि एक देशव्यापी ऑनलाइन अभियान चलाकर केंद्र सरकार के समक्ष अहम मांगें रखेगी. इस संकट के समय में जो परिवार आयकर के दायरे से बाहर हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से सीधे 10 हजार रुपये नगद दिए जाएं. सचिन पायलट ने कहा कि मनरेगा योजना में रोजगार 100 दिन की अवधि को बढ़ाकर 200 दिन किया जाए. साथ ही सवाल उठाया है कि लॉकडाउन के बाद क्या होगा, केंद्र सरकार स्पष्ट करे और एक देशव्यापी नीति बनाए. इन्हीं सारी मांगों को कांग्रेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी रखेगी.
