आदिवासियों के 91 और प्रकरण होंगे वापस

रायपुर। राज्य सरकार आदिवासियों पर दर्ज नक्सल मामलोंं की लगातार समीक्षा कर रही है,गठित समिति की अनुशंसा पर 91 मामले वापस लिए जा रहे हैं। जस्टिस एके पटनायक ने इसके लिए राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा भेज दी है। राजधानी के सर्किट हाउस में हुई समीक्षा में कुल 234 प्रकरणों पर विचार किया गया, जिसमें 91 प्रकरणों को अभियोजन से वापस लेने की जस्टिस पटनायक ने अपनी अनुशंसा दी है, वहीं 81 प्रकरण को न्यायालय से निराकरण की अनुशंसा की गयी है। वहीं बाकी 62 प्रकरणों को वापसी के योग्य नहीं माना गया है। इससे पहले अक्टूबर 2019 में कमेटी ने 313 प्रकरणों को वापस लेने की अनुशंसा की थी, ये 8 जिलों के अनुसूचित जनजाति वर्ग के मामले थे।