अब निगम-मंडलों में भी सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का लाभ

भोपाल
सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को देने के उद्देश्य से सरकार अब निगम-मंडलों और अर्द्धशासकीय संस्थाओं में भी इसे लागू करने की तैयारी कर रही है| मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे थे, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने अब निगम-मंडलों में भी इस आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव तैयार किया है।  खबर है कि इससे संबंधित प्रस्ताव आगामी कैबिनेट में लाया जा सकता है|

इसी साल 25 जून से कैबिनेट ने केंद्र के आरक्षण प्रस्ताव में संशोधन कर प्रदेश की शासकीय सेवाओं में 10 फीसदी आरक्षण अनुमोदित किया था। इसमें निगम-मंडलों के बारे में अस्पष्टता थी। अभी निगम-मंडलों और कोऑपरेटिव संस्थाओं में आर्थिक रूप से सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। सामान्य प्रशासन मंत्री का कहना है कि इस बारे में परीक्षण किया जा रहा है|

इसके अलावा सरकार मेधावी छात्र योजना में छह लाख की आय सीमा में संशोधन करने पर विचार कर रही है। योजना में छह लाख रुपए की आय सीमा में संशोधन किया जा सकता है।  सातवां वेतनमान लागू होने के बाद प्रदेश के ढाई लाख से ज्यादा शासकीय सेवकों का वेतन वार्षिक 6 लाख रुपए को पार कर गया है। हर साल लगने वाले इंक्रीमेंट से उनका वार्षिक वेतन तय सीमा को पार कर जाता है। इस स्थिति में इसमें वृद्धि की जा सकती है|