अनुकंपा नियुक्ति में सरलीकरण करेगी सरकार, खाली पदों पर होगी भर्तियां

भोपाल
सरकारी महकमों में नियमों  की जटिलता की वजह से अनुकंपा नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। नियमों में सरलीकरण की फाइल पिछले पांच साल से भी अधिक समय से मंत्रालय में सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्य सचिव कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच घूम रही है। अब कमलनाथ सरकार अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियमों में सरलीकरण करने जा रही है। जिससे पात्र आवेदकों को नियुक्ति दी जायेगी। साथ ही खाली पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने विधानसभा में यह ऐलान किया।

मंत्री डॉ. सिंह ने बताया कि शिक्षकों को अनुकंपा नियुक्ति देने में आरटीई की शर्तें आड़े आ रही हैं। सहकारी संस्थाओं से निकाले गए कम्प्यूटर ऑपरेटर का कार्यकाल छह माह बढ़ाया जा रहा है । सहकारी समितियों का लेन-देन एक साल में ऑनलाइन हो जाएगा। बंद की गई सहकारी संस्थाओं को फिर से चालू किया जाएगा और निजी उद्योगों में प्रदेश के 70 फीसदी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

बता दें कि विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांगों पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2012 में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए नियमों में सरलीकरण की घोषणा की थी। जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2014 में नियमों में आंशिक सरलीकरण किया, लेकिन 7 साल के भीतर आवेदन करने की अनिवार्यता एवं पूर्व के नियमों के आधार पर पात्रता से बाहर हो चुके आवेदकों को फिर से मौका दिए जाने का फैसला नहीं किया गया। जिसको लेकर कर्मचारी संघों ने मुख्यमंत्री के सामने फिर मांग रखी। जिसके बाद से अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में सरलीकरण करने की फाइल मंत्रालय में ऑफिस-ऑफिस घूम रही है। अब  सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने विधानसभा में यह ऐलान किया कि कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अभियान चलाया जाएगा। अनुकंपा नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए सरकार भर्ती नियमों का सरलीकरण करेगी।  

मंत्री डॉ. सिंह ने कहा कि 11 बैंकें ऐसी हैं, जो आरबीआई द्वारा तय सीआरआर का पालन नहीं कर पा रही हैं। कई बैंकों ने मार्कफेड की राशि नहीं चुकाई है। इस कारण 38 में से 35 बैंक एनपीए में हैं। सहकारी बैंकों के 28.71 लाख किसानों का कर्ज माफ किया जाना है। सरकार ने अपना वादा निभाते हुए सहकारी बैंकों के माध्यम से 17.72 लाख किसानों का 6179.32 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की सहकारी संस्थाओं में भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। साथ ही कैडर सिस्टम हफ्तेभर में लागू कर दिया जाएगा। वहीं एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की तबादला पॉलिसी बन गई है। जल्दी जारी करेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि यह आप कैसे कर सकते हैं, तो मंत्री ने कहा कि जिला बैंक करेंगी। बैंकों को अधिकार दे रहे हैं। भार्गव ने कहा इससे तो स्वायत्तता खत्म हो जाएगी। भार्गव ने राज्य प्रशासनिक सेवा के खाली पदों को भरने की मांग रखी, तो मंत्री ने कहा लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा है। जल्द भर्ती करेंगे।