UP के ये 7 शहर स्मार्ट सिटी में हो सकते हैं शामिल, सीएम योगी खुद करेंगे ऐलान
लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने मंगलवार को सबेरे 11 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार प्रदेश के सात शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य स्मार्ट सिटी मिशन की गाइड लाइंस को मंजूरी दी जाएगी। इन शहरों में मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर शामिल हैं।
कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और मंत्री अब अपना आयकर खुद भरेंगे, इससे संबंधित 1981 के अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। अभी तक मुख्यमंत्री और मंत्रियों का आयकर सरकार अपने खजाने से भरती है। कैबिनेट बैठक में नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के निर्माण के लिए चयनित कंसल्टेंट प्राइस वाटरहाउस कूपर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए टेंडर दस्तावेजों (आरएफक्यू और आरएफपी) ड्राफ्ट में संशोधन को मंजूरी दी जाएगी।
कैबिनेट बैठक में बेसिक शिक्षा विभाग के तहत सभी निदेशालयों के बीच परस्पर समन्वय, प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (डीजी एसई का पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसके कर्तव्य एवं अधिकार भी तय किए जाएंगे।
कैबिनेट बैठक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में खादी के वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर पांच फीसदी की विशेष छूट देने का फैसला किया जाएगा।
कैबिनेट में होने वाले अन्य प्रस्तावित फैसले
– खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद नीति को मंजूरी दी जाएगी।
– यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम-1962 में संशोधन को मंजूरी दी जाएगी।
– उप निदेशक सेवायोजन राजीव यादव के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में फैसला किया जाएगा।
– जौनपुर में नए स्थापित मेडिकल कालेज को स्वशासी माध्यम से संचालन के लिए सोसाइटी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
– यूपी आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई (इटावा) के चिकित्सा शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और रेजीडेंट डाक्टरों को एसजीपीजीआई लखनऊ की तरह भत्ते देने का फैसला किया जाएगा।
– यूपी विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा (द्वितीय) संशोधन नियमावली, 2019 को मंजूरी दी जाएगी।
– यूपी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (बारहवां संशोधन) नियमावली-2019 को मंजूरी दी जाएगी।
– यूपी सचिवालय विधायी विभाग अधिकारी सेवा नियमावली 2013 में पहले संशोधन को मंजूरी दी जाएगी।
– स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, यूपी एवं मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें द्वारा आडिट वाली संस्थाओं पर बकाया आडिट शुल्क माफ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
– जौनपुर के विधानसभा क्षेत्र बदलापुर में बस स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।
– हाईकोर्ट के रिटायर मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश एवं उनके पति, पत्नी तथा परिवार के आश्रित सदस्यों को प्रदान की जा रही चिकित्सा सुविधाओं के बारे में फैसला किया जाएगा।
