RSS ने बीजेपी को दिखायी आंख, कमज़ोर पड़ा डैमेज कंट्रोल

भोपाल 
लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने बीजेपी को नसीहत दी है कि वो भोपाल सीट को गंभीरता से ले. भोपाल-इंदौर सहित 14 सीटों पर बीजेपी अभी तक प्रत्याशियों के नाम का एलान नहीं कर पायी है. उसे टिकट तय करने में दिक्कत हो रही है. पार्टी को भोपाल में दिग्विजय सिंह के मुकाबले मज़बूत चेहरे की तलाश है. इसी उहापोह में वो उलझी हुई है कि किसे टिकट दे. संघ की नाराज़गी इसी बात पर है. भोपाल के साथ छिंदवाड़ा, गुना, विदिशा में भी दमदार चेहरा नहीं होने से संघ नाराज़ है.

लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया भाजपा का डैमेज कंट्रोल प्लान कमज़ोर पड़ गया है. पार्टी ने चार लोगों की टीम बनायी थी, लेकिन वो ठीक से काम नहीं कर पा रही है. टिकट कटने और ना मिलने से नाराज़ मुरैना सांसद अनूप मिश्रा और पूर्व सांसद अशोक अर्गल के कांग्रेस में जाने की चर्चा है. लेकिन भाजपा की डैमेज कंट्रोल टीम उन्हें मना नहीं पा रही है. असंतुष्टों और बाग़ियों के कारण विधानसभा चुनाव में पार्टी को खामियाज़ा भुगतना पड़ा था. बागियों और भितरघातियों से बीजेपी को काफी नुक़सान हुआ था. अब फिर से वही सीन है. टिकट ना मिलने से नेता बगावती तेवर अपनाए हुए हैं.

चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले प्रशासन से फीडबैक लेगा. प्रदेश के सभी ज़िलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों से आयोग चुनाव तैयारी की रिपोर्ट लेगा. ये रिपोर्ट मतदाता सूची, मतदान केंद्रों की तैयारी सहित 19मुद्दों पर समीक्षा पर आधारित होगी. उप निर्वाचन आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समीक्षा करेंगे.कांफ्रेस में कमिश्नर, आईजी,मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मौजूद रहेंगे.

भोपाल में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. विभाग की बेनामी प्रॉपर्टी विंग ने राजधानी के दो बिल्डरों से 22 एकड़ ज़मीन ज़ब्त की है. ज़मीन की कीमत 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा है. बिल्डर परिवार ने ये ज़मीन आदिवासियों से ख़रीदी थी. आयकर विभाग ने रियल एस्टेट कारोबारी शशि शंकर शर्मा और बेटे विकास शर्मा को नोटिस देकर पूरी जानकारी मांगी है.

मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सरकार आज जबलपुर हाईकोर्ट में आज अपना पक्ष रखेगी. कमलनाथ सरकार के ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण के खिलाफ मेडिकल छात्रों ने HC में याचिका दायर की थी. उस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया था.उसमें मेडीकल प्री पीजी कॉउंसलिंग में OBC आरक्षण 14 प्रतिशत से अधिक ना देने का आदेश दिया था. 8 मार्च को कमलनाथ सरकार ने अध्यादेश जारी कर OBC आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था. उसी अध्यादेश को HC में चुनौती दी गयी थी.
 
भोपाल के नज़दीक बैरसिया थाना क्षेत्र में एक ट्रक पलट गया. उसमें भेड़-बकरे-बकरिया और भेड़ लदे थे. दुर्घटना इतनी भीषण थी कि करीब 200 भेड़-बकरियों की मौत हो गयी. ये ट्रक ललितपुर से हैदराबाद जा रहा था. रास्ते में बैरसिया के पास ये हादसा हो गया.

लोकसभा चुनाव में प्रचार सामग्री के लिए अब दलों और प्रत्याशियों को चुनाव आयोग से प्रमाण पत्र लेना होगा. चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक अब प्रचार सामग्री पर किए गए खर्च का भी हिसाब रखा जाएगा. चुनाव आयोग प्रत्याशियों की प्रचार सामग्री का हिसाब रखेगा. चुनाव प्रचार सामग्री छपवाने से पहले आयोग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. नामांकन दाखिल करने से पहले चुनाव प्रचार सामग्री का खर्च भी पार्टी और प्रत्याशी के खाते में जोड़ा जाएगा.वीडियो और वॉइस रिकॉर्डिंग प्रचार के लिए भी अनुमति लेना होगी.सोशल मीडिया पर प्रचार के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन ज़रूरी है.