MSME को 3 लाख करोड़ रुपये के लोन को मिली कैबिनेट की हरी झंडी
नई दिल्ली
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को कुल 3 लाख करोड़ रुपये के लोन देने के सरकार के 20 लाख करोड़ के पैकेज के तहत किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके अलावा मोदी सरकार के कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर में नौकरियों से जुड़े एक ऑर्डर और कई अन्य प्रस्तावों को भी बुधवार को मंजूरी दे दी.
पीएम की अध्यक्षता में बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में सरकार के राहत पैकेज के तहत 'इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम' के द्वारा एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपये का कर्ज देने और मुद्रा लोन के लिए फंडिंग को मंजूरी दी है.
गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते यह ऐलान किया था कि कोरोना से प्रभावित देशवासियों और अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया जाएगा. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार पांच दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई ऐलान किए थे, जिनमें एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपये का लोन देने का प्रस्ताव भी था.
कैबिनेट द्वारा मंजूर अन्य प्रस्ताव
कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर (Adaptation of State Laws) दूसरा आदेश, 2020 को भी जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 के तहत मंजूरी दे दी है. इसके तहत राज्य में सभी तरह की नौकरियों के लिए निवास संबंधीय योग्यता में बदलाव किया गया है.
कैबिनेट ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को कर्ज देने के लिए नया स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम शुरू करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
कैबिनेट ने 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) को भी मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री ने राहत पैकेज के तहत इसकी भी चर्चा की थी. इस योजना से देश में मत्स्यपालन के विकास के लिए नीली क्रांति लाने का प्रस्ताव है.
इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना (PMVVY) को 31 मार्च 2023 तक आगे बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को आय सुरक्षा प्रदान की जाती है.
