CM कमलनाथ ने अधिकारीयों से माँगा सुझाव, कैसे दें संविदाकर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं
भोपाल
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के संविदाकर्मियों की समस्याओं को लेकर अफसरों से कहा है कि प्रदेश में जो भी संविदाकर्मी काम कर रहे है उनके नियमितिकरण और अन्य समस्याओं को लेकर सभी विभागों के अधिकारी सुझाव दे कि किस तरह उन्हें नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन-भत्ते और सुविधाएं दी जा सकती है।
मंत्रालय में इस संबंध में आयोजित बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सहकारिता, स्कूल शिक्षा,स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, योजना, वित्त तथा सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में मंत्रालय, सतपुड़ा विंध्याचल सहित प्रदेशभर में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित पदों के समकक्ष न्यूनतम 90 फीसदी वेतनमान का लाभ किस तरह दिया जा सकता है इस पर बात हुई। गौरतलब है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, सहकारिता विभाग, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास विभाग में ऐसे 72 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत है जो नियमित नहीं है और ना ही उन्हें समान पद समान वेतन के फार्मूले पर वेतन मिल रहा है।
पूर्व भाजपा सरकार ने 22 जुलाई 18 को सभी विभागों में सीधी भर्ती के पदों में से बीस प्रतिशत पद संविदा कर्मचारियों के लिए आरक्षित करने के निर्देश जारी किए थे। इसके पहले जून 18 में संविदा नीति में संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक नियमित पदों के वेतनमान के 90 प्रतिशत तक करने का प्रावधान किया गया था लेकिन इसका लाभ अधिकांश कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। इसको लेकर संविदा कर्मचारी नाराज है।
कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह वेतन और सुविधाएं देने पर भी अधिकारियों से चर्चा की गई। सभी विभागों के अधिकारियों से कहा गया है कि वे अपने यहां वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मचारियों की संख्या और उन्हें दिए जा रहे लाभों की जानकारी दे इसके आधार पर फिर बैठक होगी और संविदा कर्मचारियों के लिए निर्णय लिया जाएगा।
