BJP बोली ऐतिहासिक, कांग्रेस ने कहा ड्रामा
नई दिल्ली
लोकसभा चुनाव से पहले अहम फैसला लेते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का फैसला लिया है। सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में इस आरक्षण को बीजेपी ने ऐतिहासिक करार दिया है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस ऐलान को चुनावी ड्रामा बताया है। सरकार का यह फैसला 2019 के आम चुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा है क्योंकि सवर्ण बिरादरियों को बीजेपी का समर्थक माना जाता है। ऐसे में इस वर्ग को साधकर सरकार चुनावी समीकरणों में बढ़त हासिल कर सकती है।
इस बीच कांग्रेस ने कहा है कि सरकार का यह फैसला चुनावी ड्रामा है ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जा सके। यह इस बात का सबूत है कि सरकार को चुनाव में हार का डर सता रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार देश को भ्रमित करने का काम कर रही है क्योंकि उसके पास संविधान संशोधन को मंजूरी दिलाने के लिए संसद में जरूरी बहुमत नहीं है।
सरकार के एक शीर्षस्थ सूत्र ने बताया कि इस आदेश को मंजूरी दिलाने के लिए सरकार मंगलवार को संसद के शीत सत्र में संविधान संशोधन विधेयक ला सकती है। सामान्य वर्ग के गरीबों को मिलने वाला 10 फीसदी आरक्षण मौजूदा करीब 50 फीसदी कोटे से अलग होगा। फिलहाल देश में 49.5 फीसदी कोटा है, जिसके तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलता है।
सामान्य वर्ग के गरीबों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सरकार को संविधान में संशोधन करना होगा। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है, ऐसे में आर्टिकल 5 और 6 में संशोधन के जरिए ही इसे लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है।
