हर निकाय में बनायें पार्क और ट्रेचिंग ग्राउण्ड
भोपाल
हर निकाय में कम से कम एक पार्क या अर्बन फारेस्ट, ट्रेचिंग ग्राउण्ड, एक बढ़िया हॉल जरूर बनायें। शहर को धूल मुक्त करने के लिये मुख्य मार्ग के साइड में पेविंग ब्लाक लगवायें अथवा फुटपाथ बनवायें। सभी निकायों में कम से 15 कचरा वाहन होने चाहिये। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह ने यह बात अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान में मुख्य नगरपालिका अधिकारियों के आधारभूत एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में कही। सिंह ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये।
सिंह ने कहा कि जल का अधिकार अधिनियम में प्रत्येक नगर में प्रतिदिन पानी देने का प्रोजेक्ट बनायें। पानी का स्थायी स्त्रोत खोजें, जहाँ से बारह महीने पानी मिल सकें। शहरों की 20 साल की भविष्य की योजना बनायें। उन्होंने कहा कि निकाय को आत्म-निर्भर बनाने के लिये संसाधनों का बेहतर उपयोग करें। उन्होंने कहा कि आवास योजना में पैसों की कमी नहीं है। निकाय के सभी कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलें। सीवेज सिस्टम के लिये छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगरीय निकाय की मल निस्तरण प्रणाली का अध्ययन करें। अक्षय जल संचय अभियान में रूफ वॉटर हार्वेस्टिंग की संरचनाएँ बनवायें।
सिंह ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के बाद शहरों की रेटिंग आवारा पशुओं की संख्या के आधार पर की जायेगी। आवारा पशुओं को शहर से बाहर निर्धारित स्थानों पर रखने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आगे भी करवाये जायेंगे। सिंह ने चेक लिस्ट पुस्तिका का विमोचन भी किया।
नागरिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाना हो उद्देश्य : परशुराम
संस्थान के महानिदेशक आर. परशुराम ने कहा कि मुख्य नगरपालिका अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों के जीवन-स्तर में सुधार लाना होना चाहिये।संस्थान में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री की इस वर्ष तीसरी विजिट है, जो संस्थान के लिये गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि संस्थान में अब डॉक्टरों के क्षमतावर्धन का कार्यक्रम करवाया जायेगा। परशुराम ने बताया कि अगले चरण में नगरीय निकायों के निर्वाचित महापौर और अध्यक्षों को भी प्रशिक्षण दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया जायेगा। प्रशिक्षणार्थियों ने भी अपने अनुभव शेयर किये। इस मौके पर प्रमुख सलाहकार गिरीश शर्मा भी उपस्थित थे।
