सीएम हेल्पलाइन के मामले अब शासन स्तर पर निबटायेंगे कलेक्टर
भोपाल
शासन स्तर पर लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण अब कलेक्टर निबटायेंगे। मुख्यमंत्री कमलनाथ की नसीहत के बाद लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने विभाग प्रमुखों और जिलों को एक लाख से ज्यादा प्रकरण वापस कर दिये हैं। सबसे ज्यादा मामले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राजस्व, नगरीय प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत हैं।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्ता संभालने के तत्काल बाद प्रदेशभर के अधिकारियों को नसीहत दी थी कि ब्लाक, तहसील और जिला स्तर पर निराकृत होने वाली शिकायतें शासन स्तर तक नहीं आयें। ऐसा हुआ तो संबंधित विभाग के अधिकारी और कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारी छोटी-मोटी शिकायतों पर उलझ जाते हैं जिससे सरकारी कामकाज प्रभावित होता है।
सीएम के निर्देश के बाद लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों का रिकार्ड तैयार किया है। जानकारी के अनुसार विभिन्न स्तरों पर तीन लाख से अधिक शिकायतें लंबित हैं। इनमें शासन स्तर पर लंबित शिकायतों की संख्या एक लाख से अधिक है।
इन लंबित शिकायतों को जिलों में वापस किये गये हैं और कहा गया है कि जिले और विभाग स्तर पर ही निराकरण किये जायें। विभाग ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर कहा है कि प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करते हुये रिपोर्ट भेजी जाये।
इन विभागों में ज्यादा पेंडेंसी
- पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग-58181
- उच्च शिक्षा-781
- स्कूल शिक्षा-2000
- नगरीय प्रशासन विभाग-4500
- लोक निर्माण विभाग-3200
