सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों को जल्द निपटाने संभागयुक्त ने दिए आदेश

भोपाल
राजधानी में लगातार शासकिय भूमि अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन इन पर कार्रवाई करने में लापरवाही बरती जा रही है। तहसीलदार से लेकर नायब तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी तक लंबे समय से पेंडिंग पड़े मामलों में कार्रवाई करने में देरी कर रहे हैं। लेकिन अब इन अधिकारियों को ऐसा करना महंगा पड़ सकता है। भोपाल संभागयुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने एक आदेश जारी कर लंबित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए हैं। 

आदेश के मुताबिक संहिता की धारा 250 में ऐसे प्रकरण में प्रति दिन सुनवाई तथी आदेशों का अमल कराए जाने की व्यवस्था दी गई है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। मामले लंबित हैं और फरियादी परेशान हो रहा है। ऐसे प्रकरण में संज्ञान में आने पर अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर एवं तहसीलदार, हुजूर, जिला भोपाल तथा तहसीलदार, ब्यावरा, जिला राजगढ़ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रसातवित किए जाने के लिए निर्देशित किया गया है। जारी आदेश में राजस्व अधिकारियों की बैठक में ऐसे प्रकरणों के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर समीक्षा करें तथा इस संबंध में अधीनस्थ राजस्व अधकारियों को भी निर्देशित करने के लिए कहा गया है।