सभी पूर्व मंत्रियों ने 4 से 6 माह तक आवास बरकरार रखने की मांग
भोपाल
सरकार जाने के बाद भी सरकारी आवास में डटे पूर्व मंत्रियों को अभी भी उपचुनाव के बाद सरकार में वापसी की उम्मीद है। गृह विभाग द्वारा आवंटन निरस्त किए जाने और संपदा संचनालय द्वारा बेदखली के नोटिस दिए जाने के बाद अब सभी पूर्व मंत्रियों ने 4 से 6 माह तक आवास बरकरार रखने की मांग राज्य सरकार से की है।
गृह विभाग ने 13 मई को एक एक आदेश जारी कर सभी पूर्व मंत्रियों को आवंटन निरस्त किए जाने की सूचना दी थी। पूर्व के मंत्री गोविंद सिंह समेत अन्य मंत्रियों को भेजी गई सूचना में कहा गया था कि सभी पूर्व मंत्रियों को आवास सरकार में बने रहने तक की अवधि तक के लिए आवंटित किए गए थे सरकार जाने के बाद यह आवंटन स्वयं ही निरस्त हो चुके हैं इसलिए इन्हें रिक्त किया जाए। नोटिस जारी होने के बाद भी आवास खाली नहीं करने पर संपदा संचनालय ने इन सभी मंत्रियों को बेदखली का नोटिस भी जारी कर दिया है। जिन मंत्रियों ने नोटिस नहीं लिए ,उनके आवासों पर यह नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इस नोटिस में 20 मई को शाम तक सभी को संपदा संचालनालय ने पेश होकर जवाब देने को कहा है।
गृह विभाग ने कृषि मंत्री कमल पटेल, आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह और विदिशा सांसद रमाकांत भार्गव, भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और खजुराहों सांसद वीडी शर्मा को भोपाल में इन्ही मंत्रियों के सरकारी आवास रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटित कर दिए हैं। वर्तमान में मंत्री बने तुलसी सिलावट और गोविंद राजपूत का बंगला यथावत रखा गया है। मुख्यमंत्री आवास भी नहीं हुआ रिक्त इधर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अभी तक श्यामला हिल्स स्थित मुख्यमंत्री आवास 6 श्यामला हिल्स रिक्त नहीं किया है, इसके चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 74 बंगले के अपने शासकीय आवास से ही काम कर रहे हैं।
बंगलों की मरम्मत पर एक करोड़ 31 लाख रुपए, साज-सज्जा पर एक करोड़ 52 लाख रुपए और नव निर्माण पर पचास लाख से ज्यादा राशि खर्च की गई थी। इसी तरह बिजली से जुड़े कामों पर 34 लाख रुपए खर्च किए गए थे। कमलनाथ सरकार में वित्त मंत्री रहे तरुण भनोत के बंगले पर 45 लाख से ज्यादा खर्च हुआ था। इस बंगले को बचाने के लिए भनोत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। भनोत ने कहा है कि उन्होंने बेदखली के लिए कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया था। उन्हें बंगले का आवंटन निरंतर रखा जाए।
