शासकीय आबादी भूमि पर काबिज डेढ़ लाख परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक़

भोपाल
प्रदेश के 378 नगरीय निकायों में शासकीय आबादी भूमि पर काबिज  डेढ़ लाख परिवारों को राज्य सरकार अधिकार पत्र देकर उस भूखंड का मालिक बनाएगी और उस पर मुख्यमंत्री आवास मिशन के तहत आवास बनाए जाएंगे। प्रदेश में डेढ़ लाख भूमिहीन परिवार सरकारी जमीन पर कई सालों से रह रहे हैं। वर्ष 2014 की स्थिति में 11 हजार भूमिहीन सरकारी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। वहीं एक लाख चालीस हजार भूमिहीन, आवास हीनों को कलेक्टरों ने चिन्हित किया है। इनके पास इन जमीनों का मालिकाना हक नहीं है।

कोई अधिकार पत्र जमीन को लेकर नहीं होने से इस जमीन पर उन्हें किसी प्रकार का कर्ज नहीं मिल पा रहा है और ना ही वे यहां पक्का आवास बना पा रहे हंै। इसलिए सरकार अब इन हितग्राहियों को अधिकार पत्र देगी। साथ ही इन्हें मुख्यमंत्री शहरी आवास मिशन के तहत आवास बनाने के लिए राशि भी दी जाएगी। इसके लिए नगरीय प्रशान विभाग ने सभी जिलों में परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन्हें नव वर्ष के पूर्व भू-अधिकार पत्र सौपे जाएं।