शराबबंदी पर अभी कोई फैसला नहीं, पहले अवैध शराब पर रोक लगाएंगे:मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर
इंदौर
प्रदेश के वाणिज्यिक कर और आबकारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर शनिवार को इंदौर में थे। उन्होंने रेसीडेंस कोठी में व्यापारियों के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम शराबबंदी के बजाए अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाएंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात में शराबबंदी के बाद भी अवैध शराब की बिक्री हो रही है। मध्यप्रदेश में नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में भी जमकर अवैध शराब बिक रही है, जिससे राजस्व का नुकसान हो रहा है।
बिजली कटौती से सरकार को बदनाम करने की कोशिश
मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि प्रदेश में हो रही बिजली कटौती की समीक्षा शुरू हो चुकी है। सभी को मालूम है कि प्रदेश सरकार को बदनाम करने के लिए ये साजिश की जा रही है। बिजली की प्रदेश में कोई कमी नहीं है। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
व्यापारियों से उन्होंने कहा कि सरकार और व्यापारियों के आपसी सहयोग से ही हमारा प्रदेश मजबूत होगा। राहुल गांधी जी प्रदेश में उद्योगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
कर्जमाफी पर उन्होंने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि 6 हजार रुपए सालाना यानी महीने के 500 रुपए किसानों को देने की घोषणा से बड़ा मजाक क्या होगा। 500 रुपए तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, दो करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
प्रदेश में सरकार की स्टेबिलिटी पर बोले कि बातें करने वाले बात करेंगे। सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। वचनपत्र को अक्षरस: निभाने का काम करेंगे।
उन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्स बढ़ा देना ही समस्या का हल नहीं होता। बहुत सी जगह समीक्षा करने की जरूरत है। टैक्स बढ़ाने की जगह अगर लीकेज को रोकने में कामयाब रहे तो मकसद पूरा होगा और आम आदमी को तकलीफ भी नहीं होगी। अभी हम यह कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को राहत कैसे मिले। -एक्साइज, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और जीएसटी तीनों विभाग में नई नीति बनाएंगे
बच्चियों की शादी में 51 हजार रुपए देने, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन को दोगुना करने, पुलिस को छुट्टी देने, आशा कार्यकर्ताओं का पैसा दोगुना करने सहित किसानों के हित में कई फैसले प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लिए। हमारे खिलाफ लोगों ने कई तरह की अफवाह फैलाई और वो कामयाब भी हो गए।
4 जून को मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक रखेंगे ताकि विभाग के सुझावों से उन्हें अवगत कराएंगे।
