वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 13.50 करोड़ मानव दिवस का लेबर बजट स्वीकृत

रायपुर
मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का लेबर बजट स्वीकृत किया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव की पहल पर इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 50 लाख मानव दिवस ज्यादा रोजगार सृजन की मंजूरी केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिली है। राज्य शासन के ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को नए वित्तीय वर्ष के लिए माहवार रोजगार सृजन के लक्ष्य की जानकारी देते हुए इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बालोद जिले में 68 लाख चार हजार, बलौदाबाजार-भाटापारा में 69 लाख 26 हजार, बलरामपुर-रामानुजगंज में 52 लाख 49 हजार, बस्तर में 29 लाख 77 हजार, बेमेतरा जिले में 36 लाख 79 लाख, बीजापुर में 15 लाख 14 हजार, बिलासपुर में 83 लाख 66 हजार, दंतेवाड़ा में 16 लाख 30 हजार, धमतरी में 61 लाख 26 हजार, दुर्ग में 35 लाख 71 हजार, गरियाबंद में 63 लाख 27 हजार, जाँजगीर-चाम्पा में 51 लाख 68 हजार, जशपुर में 58 लाख 89 हजार, कांकेर में 55 लाख 68 हजार और कबीरधाम में 77 लाख 35 हजार मानव दिवस रोजगार सृजन का लक्ष्य है।

कोण्डागाँव जिले में 28 लाख 72 हजार, कोरबा में 27 लाख आठ हजार, कोरिया में 51 लाख 73 हजार, महासमुन्द में 62 लाख 86 हजार, मुंगेली में 48 लाख 16 हजार, नारायणपुर में सात लाख 35 हजार, रायगढ़ में 36 लाख 51 हजार, रायपुर में 44 लाख 26 हजार, राजनांदगाँव में एक करोड़ 38 लाख 57 हजार, सुकमा में 27 लाख छह हजार, सूरजपुर में 65 लाख 41 हजार तथा सरगुजा में 37 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन की मंजूरी मिली है।