रियल एस्टेट के लिए बन रही नई पॉलिसी, सिंगल विंडो होगी शुरु

भोपाल

प्रदेश में आर्थिक संकट से जूझ रहे रियल एस्टेट कारोबार को एक बार फिर से खड़ा करने के लिए सरकार इसके लिए नई पॉलिसी तैयार करने में लगी हुई है। नई पॉलिसी में कई रियायातें देने की तैयारी की जा रही है। इससे बिल्डरों के लिए काफी राहत मिल सकती है। इसमें किए जाने वाले प्रावधानों से बिल्डरों को राजस्व, नगरीय निकाय, पर्यावरण, टीएनसीपी और पंचायतों की अनुमतियों के चक्कर काटने से मुक्ति मिल जाएगी। इसके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इन सारे विभागों से अनुमतियां दिलाने की जिम्मेदारी किसी एक विभाग को सौंपी जाएगी। यह पॉलिसी तैयार करने का काम अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान को दिया गया है। नई पॉलिसी में प्रोजेक्ट लांच करने से लेकर प्रोजेक्ट कम्प्लीट होने तक विभिन्न विभागों से जुड़ी औचपारिकताओं के तय मापदंडों को भी शामिल किया जा रहा है।

इन मानदंडों को पूरा करने और उससे जुड़े दस्तवेज लगाने के बाद ही बिल्डर प्रोजेक्ट लांच करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए एक इंटिग्रेटेड सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा, इससे रेरा को भी जोड़ा जाएगा। इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिल्डर अपने ऑफिस से ही आवेदन कर सकेंगे, उन्हें किसी विभाग के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए उन्हें लॉगिन-पासवर्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। उसी लॉगिन के माध्यम से बिल्डर अपने प्रोजेक्ट से जुड़े सवालों का जवाब भी दे सकेंगे। विभाग इसी लॉगिन से उन्हें समय-समय पर दिशा-निर्देश भी दे सकेगा। बिल्डरों और पुराने अनुभवी अधिकारियों के फीडबैक के आधार पर नई नीति तैयार की जाएगी।

संस्थान करा रहा है अध्ययन

सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान नीति तैयार करने से पहले इस बात का अध्ययन कर रहा है कि बिल्डरों को अभी प्रोजेक्ट लांच करने, आवेदन करने और उसकी अनुमतियां लेने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। संस्थान प्रदेश के अलग-अलग शहरों से करीब 50 बिल्डरों से चर्चा करेगा। नीति बनाने के संबंध में सुझाव भी लेगा, वर्तमान नीति के गुण-दोष जानने की कोशिश करेगा। बिल्डरों द्वारा जितने सुझाव दिए जाएंगे उसकी एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को उससे अवगत कराया जाएगा। सुझाव के आधार पर ही नीति तैयार की जाएगी।