राज्य वक्फ बोर्ड में 65 दुकानों के किराये के विवाद पर हुई सुनवाई
धमतरी
धमतरी की अंजुमन इस्लामिया कमेटी की दुकानों के किराए के विवाद को राज्य वक्फ बोर्ड ने काफी हद तक सुलझा लिया है। राज्य वक्फ बोर्ड के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सुनवाई में आज अहम फैसला लिया गया। बोर्ड ने 65 दुकानदारों को एक साथ नोटिस जारी करते हुए बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होने कहा था। 52 दुकानदार उपस्थित हुए। इसमें से 48 दुकानदारों ने बोर्ड द्वारा निर्धारित किराया देने पर सहमति जताई है।
सुनवाई के बाद बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी ने कहा है कि बोर्ड की शर्तों को न मानने वाले दुकानदारों को बेदखल कर दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा निर्धारित किराये की नई दर के अनुसार किराया न देने या दुकानों पर कब्जा जमाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
धमतरी में अंजुमन इस्लामिया कमेटी की लगभग डेढ़ सौ दुकानें किराए पर चल रही हैं। धमतरी के मुख्य मार्ग पर दुकानें स्थित होने के बावजूद ज्यादातर किराएदार सिर्फ हजार से दो हजार रुपए मासिक किराया दे रहे थे। कई दुकानदारों ने यहां किराया देना बंद कर दिया और दुकानों पर कब्जा जमा लिया है। इस मामले को लेकर किराएदारों और अंजुमन इस्लामिया कमेटी के बीच कई साल से विवाद की स्थिति बनी हुई है।
राज्य वक्फ बोर्ड ने विवाद को सुलझाने के लिए पहले आब्जर्वर की टीम भेजकर यहां किराएदारी से संबंधित मामले की पूरी जानकारी ली। आब्जर्वर टीम की रिपोर्ट मिलने के बाद बोर्ड की ओर से एक साथ 65 किराएदारों को नोटिस जारी की गई। सभी किराएदारों को 8 जून को बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होने कहा गया। आज बोर्ड कार्यालय में 52 किराएदार उपस्थित हुए, जिसमें से 48 दुकानदारों ने राज्य वक्फ बोर्ड की शर्तों को मानने और बोर्ड द्वारा निर्धारित किराये के अनुसार हर माह किराया देने पर सहमति जताई। जानकारी के अनुसार बोर्ड कार्यालय में हुई सुनवाई के बाद किराये की बढ़ी दरों से अंजुमन कमेटी की आय में लगभग तीन गुना वृद्धि होगी।
बोर्ड के चेयरमैन सलाम रिजवी ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि बोर्ड की शर्तों को न मानने वाले दुकानदारों को बेदखल किया जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रिजवी ने साफ कहा कि प्रदेश के सभी वक्फ संपत्तियों में किराये की नई दरें तय की जा रही हैं। तय किराये और निर्धारित शर्तों के अनुसार किरायेदारों से किराया वसूल किया जाएगा। पूरे प्रदेश में वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाने का अभियान चलाया जा रहा है। किराये की नई दरें तय होने से वक्फ कमेटियों की आय बढ़ेगी। वक्फ कमेटियों की आय बढ?े पर समाज के हित में बेहतर निर्णय लेकर जरूरी कार्य किए जा सकेंगे।
