मुख्य सचिव आज कलेक्टरों की क्लास में कर्जमाफी अभियान का फीडबैक लिया 

भोपाल
मुख्य सचिव सुधि रंजन मोहंती आज प्रदेश के सभी 52 कलेक्टरों की क्लास ले रहे हैं। क्लास में कर्जमाफी अभियान का फीडबैक लेने के अलावा आपराधिक प्रकरण की वापसी को लेकर कलेक्टरों को टिप्स दिये जायेंगे। इसके अलावा ग्राम पंचायतों में गौशालायें खोलने का अभियान चलाने पर जोर होगा।

आम चुनाव के लिये आचार संहिता लगने के पहले राज्य सरकार ने चार वचनों पर काम तेज कर दिया है। जय किसान ऋणमाफी योजना के तहत हर पात्र किसान का दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ करने की डेड लाइन आचार संहिता के पहले रखी गई है। इसको लेकर मुख्यसचिव शनिवार को भोपाल में सभी कलेक्टरों से रूबरू होंगे। कर्जमाफी मामले में पीछे चल रहे कलेक्टरों की विशेष क्लास होगी। मुख्य सचिव आपराधि प्रकरणों के लोकहित में वापसी के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत करायेंगे और निराश्रित पशुओं के लिये गौ शालायें खोलने के लिये अभियान चलाने के लिये सभी औपचारिकतायें पूरी करने पर जोर देंगे।

हर जिले में जिला दंडाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित होगी। इसमें पुलिस अधीक्षक सदस्य और जिला लोक अभियोजन अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। आपराधिक प्रकरण वापस करने आवेदक मुख्यमंत्री, गृह मंत्री या फिर जनप्रतिनिधियों के समक्ष आवेदन देंगे। सभी आवेदन कमेटी में जायेंगे। सीएम, गृह मंत्री और जनप्रतिनिधियों द्वारा अनुशंसित आवेदनों पर भी विचार होगा। समिति को अधिकार होगा कि आवेदनों पर विचार के समय किसी भी विभाग के जिला अधिकारी का सहयोग ले सकती है। 

समिति अपनी अनुशंसायें संचालक लोक अभियोजक को देंगे। यहां से प्रकरण प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी विभाग को भेजे जायेंगे। परीक्षण के बाद विधि विभाग गृह विभाग को नस्ती भेजेगा यहां से हरी झंडी मिलने के बाद प्रकरण फिर संचालक लोक अभियोजन के पास जायेंगे और यहां से जिला दंडाधिकारी को प्रस्तुत करते हुये आवश्यक कार्रवाई करने कहा जायेगा।

अपराधिक प्रकरण वापसी के दौरान जिला स्तरीय समितियों के कार्यों की निगरानी करने के लिये राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसमें गृह विभाग के प्रमुख सचिव, विधि के पीएस, पुलिस महानिदेशक और महाधिवक्ता अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि सदस्य होंगे जबकि संचालक लोक अभियोजन संयोजन का काम करेंगे।