मीसा बंदी को सम्मान निधि देने हाईकोर्ट का निर्देश

बिलासपुर
हाईकोर्ट ने एक लोकतंत्र सेनानी (मीसा बंदी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि राज्य सरकार भौतिक सत्यापन के बाद उनकी सम्मान निधि तुरंत जारी करे और भविष्य में कभी भी राशि नहीं रोकी जाये।

मीसा बंदी असित भट्टाचार्य ने अधिवक्ता सुप्रिया उपासने के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों के लिए सम्मान निधि की व्यवस्था शुरू की थी, जिसे छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनने के बाद बिना कारण बताये बंद कर दिया गया है। मामले की सुनवाई जस्टिस पी. सैम कोसी की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने पाया कि सम्मान निधि बंद करने की कोई स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। अतएव, राज्य सरकार भौतिक सत्यापन कर सम्मान निधि जारी करे और भविष्य में इसे कभी न रोके।