मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन की तलाश में योगी सरकार, तीन जगह चिह्नित

लखनऊ 
अयोध्‍या में नई मस्जिद बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दी जाने वाली पांच एकड़ जमीन के प्रस्‍ताव को मुस्लिम पक्षकार मंजूर करेगा या नहीं, यह तस्वीर अभी तक साफ नहीं है. इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन तलाशने की कवायद में जुट गई है. योगी सरकार ने मस्जिद के लिए अयोध्या में ही तीन जगह भी चिन्हित की हैं.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन अयोध्या में खोजनी शुरू कर दी थी. इस कड़ी में योगी सरकार ने मस्जिद के लिए तीन जगह चिन्हित की हैं. इसमें एक जगह डाभासेमर में नवोदय विद्यालय के सामने, दूसरी जमीन मलिकापुर प्राइमरी स्कूल के पास चिन्हित की गई है. तीसरी जगह चांदपुर हरिवंश के पास देखी गई है. ये तीनों जगह अयोध्या सीमा क्षेत्र में हैं.

अयोध्या जमीन विवाद पर 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अयोध्या में यह विवाद दशकों से चला आ रहा था. पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए विवादित जमीन रामलला विराजमान को देने का आदेश दिया था. जबकि, कोर्ट ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही अलग जगह 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था.

मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन लेने पर अभी मुस्लिम समुदाय एकमत नहीं है. अयोध्या मामले से जुड़े पक्षकारों में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए पक्षकार ने साफ तौर पर 5 एकड़ जमीन न लेने का फैसला किया. अयोध्या मामले से जुड़े मुख्य पक्षकार हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी जमीन लेने के पक्ष में हैं, लेकिन वह 67 एकड़ जमीन में से ही मस्जिद के लिए भूमि चाहते हैं.

वहीं, सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड अभी तक जमीन लेने के मुद्दे पर फैसला नहीं कर सका है. हालांकि बोर्ड ने कहा कि सरकार जब मस्जिद के लिए पांच एकड़ जमीन का प्रस्ताव देगी, तब इस संबंध में विचार किया जाएगा. ऐसे में देखना है कि मुस्लिम पक्षकार जमीन लेते हैं या नहीं.