मंत्री ने माना अवैध खनन पर बेबस है सरकार, अपने ही उठा रहे सवाल

भोपाल
अवैध खनन को लेकर एमपी की कांग्रेस (Congress) सरकार बेबस दिखाई दे रही है. ऐसे में पार्टी के मंत्री और सांसद भी सवाल उठा दें तो परेशानी और बढ़ जाती है. अवैध खनन (Illegal Mining) रोक पाने को लेकर प्रदेश के खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल (Mining Minister Pradeep Jaiswal) भी अपनी बेबसी जता चुके हैं. जायसवाल खुद कह चुके हैं कि अवैध खनन को रोकने की जिम्मेदारी सामूहिक है. उनके मुताबिक, अवैध खनन को लेकर सरकार कई बार सख्त दिशा निर्देश जारी कर चुकी है. लेकिन अवैध खनन पर रोक नहीं लग पा रही है. हालांकि उन्होंने कहा कि नई खनिज नीति के लागू होने से अवैध खनन पर रोक लगेगी.

खनिज मंत्री का दावा है कि पूर्व सरकार में हुए एग्रीमेंट के तहत मार्च 2020 तक खनन को अनुमतियां जारी की गई हैं. इसके बाद प्रदेश में नई खनन नीति लागू होगी. इससे न सिर्फ सरकार की आय बढ़ेगी बल्कि अवैध खनन पर भी रोक लगेगी. इसके लिए राज्य सरकार ने आम लोगों से भी सुझाव मांगे हैं और सुझावों पर नई नीति को लागू किया जाएगा.

दरअसल प्रदेश में अवैध खनन को नहीं रोक पाने को लेकर प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह ने अफसोस जताते हुए माफी मांगी थी और कहा था कि सरकार अवैध खनन को नहीं रोक पाई है. तो वहीं राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने भी अस्सी फीसदी खदानें राजनेताओं की गिरफ्त में होने का आरोप लगाया था.