भोपाल-इन्दौर एक्सप्रेस-वे में भूमि व्यपवर्तन के लिए 530 करोड़ स्वीकृत

भोपाल

भोपाल-इंदौर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे लेन के विकास की मॉनिटरिंग के लिये राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनायी है। समिति में वन, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक निर्माण और नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव को समिति सदस्य बनाया गया है। समिति में कमिश्नर भोपाल और उज्जैन संभाग तथा कलेक्टर भोपाल, रायसेन, सीहोर और देवास भी सदस्य रहेंगे। कार्यपालन निदेशक म.प्र. सड़क विकास निगम सदस्य सचिव होंगे।

केन्द्र सरकार की भारतमाला परियोजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भोपाल-इंदौर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे लेन लम्बाई-142.60 किलोमीटर का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण के लिये अर्जित की जा रही राजस्व भूमि एवं वन भूमि व्यपवर्तन के लिये लोक निर्माण विभाग ने लगभग 530 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी है।

एक्सप्रेस-वे के दोनों और कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर व्यवसायिक, शहरी विकास, औद्योगिक और भण्डारण आदि गतिविधियाँ विकसित की जायेगी। प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर की भूमि पर अधोसंरचना विकास से प्रदेश के राजस्व में वृद्धि होगी।